TRENDING:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी 6 मार्च सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या उड्डाणपुलाची घोषणा केली. नवीन आराखड्यानुसार चिकलठाणा विमानतळ ते वाळूज एमआयडीसी असा उन्नत व प्रगत मार्ग दोन टप्प्यांत उभारण्याची योजना आहे. या मार्गामुळे विमानतळ ते वाळूज हे सुमारे 18 किलोमीटरचे अंतर सध्या लागणाऱ्या दीड तासांऐवजी अंदाजे 25 ते 30 मिनिटांत पार करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव
पूर्वी केंद्र सरकारकडून शेंद्रा ते वाळूज असा अखंड उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव होता. केंब्रिज चौक ते वाळूज असा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. मात्र या रस्त्याचे राज्य शासनाकडे हस्तांतरण न झाल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला निधी खर्च करता आला नाही. परिणामी उड्डाणपूल आणि त्यावर मेट्रो अशा स्वरूपाचा प्रकल्प चर्चेतच राहिला.
राज्य सरकारने आता चिकलठाणा विमानतळ ते वाळूज एमआयडीसी असा नवीन मार्ग सुचवला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या प्रस्तावाच्या तुलनेत सुमारे तीन किलोमीटर अंतर कमी होणार आहे. दरम्यान, शहरात आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक अपेक्षित असून जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांच्या उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर हा उड्डाणपूल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
वाहतुकीचा ताण
सध्या चिकलठाणा भागातून जालना रोडकडे जाताना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. शेंद्रा औद्योगिक वसाहत, समृद्धी महामार्ग, कुंभेफळ आणि ऑरिक सिटी यांसारख्या प्रकल्पांमुळे या मार्गावर वाहनांची संख्या वाढली आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालये, लॉन्स, मंगल कार्यालये यांमुळे विशेषतः सायंकाळच्या वेळेत वाहतुकीचा ताण वाढतो.
वाळूज औद्योगिक वसाहतीत मोठे, मध्यम आणि लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. त्यासोबत पुणे व अहिल्यानगरकडे जाणारी वाहतूक, धुळे-सोलापूर महामार्गाकडे जाणारी वाहने तसेच पैठण औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या मार्गांना पुरेशी जोडणी नसल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. प्रस्तावित उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यास या सर्व वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अखेर घोषणा झालीच
अखंड उड्डाणपुलासाठी माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केंद्र स्तरावर पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी जालना रोडवरील चार उड्डाणपूल हटवण्याचाही विचार सुरू होता. मात्र केंद्राचा प्रस्ताव पुढे न गेल्याने हा प्रकल्प थांबला. यानंतर राज्य स्तरावर मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू केले. अखेरीस राज्याच्या अर्थसंकल्पात या उड्डाणपुलाची घोषणा करण्यात आल्याने प्रकल्पाला नव्याने गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.