सगे सोयरे अध्यादेश आणि ८ लाख हरकती संदर्भात जनतेसमोर म्हणणं मांडावं. ज्या कुणबी नोंदी नोंदवल्या गेल्या त्यांची श्वेतपत्रिका काढावी. सगेसोयरे याची व्याख्या नेमकी काय? ती भारतीय न्यायव्यवस्था किंवा न्याय निवाड्यात आहे का? असेल तर आम्हाला सांगावे नाहीतर सरकारनं नवं काहीतरी करण्याच्या फंदात पडू नये अशा मागण्या लक्ष्मण हाके यांनी केल्या आहेत.
advertisement
दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण मागे घ्यावं, यावर चर्चेसाठी मुंबईला यावं अशी विनंती सरकारच्या शिष्टमंडळाने केली. सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, गोपीचंद पडळकर हे वडीगोद्री इथं पोहोचले. त्यांनी लक्ष्मण हाके यांच्याशी चर्चा केली. मात्र या चर्चेवेळी ओबीसी समाज बांधव आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यांनी इथं चर्चेला यावं अशी मागणी करत कार्यकर्त्यांनी शिष्टमंडळासमोरच गोंधळ घातला.
Maratha Reservation : जरांगेंच्या निर्णयाने OBC-मराठा संघर्ष टळला, रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज
राज्याने ही एकी पहिल्यांदा पाहिलीय. ओबीसी दऱ्याखोऱ्यात राहतात. सरकारने १२ कोटींची काळजी घ्यावी. ठराविक लोकांचीच दखल घेतली जाते. रेड कार्पेट टाकलं जातं असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं. ओबीसी कार्यकर्ते यावेळी संतप्त झाले आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली गेली. मुख्यमंत्र्यांना बोलवा अशी मागणी ओबीसी समाज बांधवांनी केली.
ऱाज्यातील आमच्या बांधवांचा हा रोष असून मी मोठा नाही. आम्ही सामान्य आहोत. ओबीसी नेते आणि स्थानिक ओबीसी बांधवांनी एकत्र बसावं. आम्हाला उत्तर नाही मिळालं तर आंदोलन असंच सुरू राहिल असं म्हणत हाके यांनी आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. नेत्यांनी शपथ घेतलेली असते मग आमच्याकडे दुर्लक्ष का असा प्रश्न हाकेंनी विचारला.
आम्ही ९ दिवसांपासून भूमिका मांडत आहे. निवेदनात आहे ते सगळं सांगू शकत नाही. सरकार म्हणतं ओबीसीला धक्का बसणार नाही. जरांगे म्हणतात आम्ही घुसलो आहोत. कुणी तरी खोटं बोलतंय. ग्रामीण भागातही ओबीसी लहान समूह सामाजिक मागास आहेत, त्यांचे काय होणार अशी शंका लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली.
