छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या प्रस्तावाला गुरुवारी (31 जुलै) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाबाबतच्या निर्णयाची माहिती दिली. या मार्गामुळे रेल्वे प्रवास आणि माल वाहतूक अधिक गतिमान होणार आहे.
Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सवासाठी रेल्वेचं खास गिफ्ट, मुंबई-मनमाड स्पेशल ट्रेन, बुकिंग कधी?
advertisement
हा रेल्वेमार्ग 177 किलोमीटर लांबीचा आहे. यासाठी 2179 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या निधीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या रेल्वेमार्गावर 21 स्टेशन, 29 भुयारी मार्ग, 28 मोठे पूल, 161 छोटे पूल आहेत. या मार्गामुळे दिनेगाव (जालना), दौलताबाद येथील मालधक्क्याला थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. शिवाय, जालना येथील ड्रायपोर्ट आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील 'डीएमआयसी' प्रकल्पाला याचा मोठा फायदा होणार आहे. मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 2028-29 पर्यंत हा रेल्वे मार्ग पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वेची क्षमता वाढणार
छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणामुळे मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळूर, अमृतसर, हैदराबाद, निजामाबाद अशा लांबच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. सध्या एकेरी लोहमार्ग 115 टक्के क्षमतेचा आहे. दुहेरीकरणामुळे त्याची क्षमता 143 टक्क्यांवर जाईल. दुहेरीकरणानंतर अवजड मालवाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मालवाहतुकीला मोठी मदत होईल. या भागातील 38 लहान-मोठ्या गावांना आणि सुमारे 98 लाख लोकसंख्येला याचा फायदा होईल.
रेल्वेने असा दावा केला आहे की, या मार्गामुळे 4.3 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक करता येईल शिवाय वाहतूक खर्चात वार्षिक 1,714 कोटी रुपयांची बचत होईल. या नवीन मार्गामुळे 4.5 कोटी लिटर डिझेलची बचत होऊन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन 77 कोटी किलोने घटण्याची अपेक्षा आहे.
अंकाई ते छ. संभाजीनगर कामाला वेग
छत्रपती संभाजीनगर-अंकाई या 92 किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. अंकाई ते करंजगाव आणि करंजगाव ते छत्रपती संभाजीनगर अशा दोन टप्प्यांत हे काम होत आहे. अंकाई ते करंजगावदरम्यान आतापर्यंत 30 किलोमीटर क्षेत्रातील जमिनीचे सपाटीकरण झाले आहे. या दुहेरीकरणाच्या दृष्टीने दहा पुलांची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. यासाठी 350 शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या हरकती मागवलेल्या असून, त्यानंतर जिल्हा भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत जमीन संपादन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.