नव्या नागपूरच्या विस्तारात सर्व भूमीपुत्रांना समावून घेऊ, पालकमंत्री बावनकुळेंचं आश्वासन

नवीन नागपूर संदर्भात जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस लाडगाव, गोधनी रिठी येथील शेतकरी, आमदार कृपाल तुमाने, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मिणा, पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम, सहआयुक्त सचिन ढोले पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, धनराज आष्टनकर, किशोर आष्टनकर, प्रेमनाथ लोणारे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

advertisement

आमचा नवीन नागपुरला विरोध नसून या विकासात आम्हालाही सहभागी व्हायचे आहे. या विकासासाठी ज्या जमिनी लागत आहेत त्यातील काही प्लॉट नियमाच्या चौकटीप्रमाणे आम्हालाही मिळावे. या विकासात आम्हाला समावून घ्या', असं शेतकरी प्रतिनिधी किशोर आष्टनकर यांनी सांगितलं.

'नव्या नागपुरसाठी ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत अशा शेतकऱ्यांची एक प्रातिनिधीक पाच सदस्यांची समिती तयार करावी. या समितीशी नागपूर विकास प्राधिकरण, नागपूर सुधार प्रन्यास व महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी ही समिती चर्चा करेल. शासनाची भूमिका ही नियमांच्या तरतूदीनुसार जास्तीत जास्त लाभ देण्याचा प्रयत्न करेल, असं या बैठकीत सांगण्यात आलं.

एकही प्लॉट विना रजिस्ट्री राहणार नाही

नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत अनेक भागात गुंठेवारी पध्दतीने घेतलेल्या जागेवर लोक अनेक वर्षापासून वास्तव्य करीत आहेत. काही गुंठेवारीतील भूखंड आरक्षणामुळे बाधीत झालेले आहेत. गुंठेवारी अंतर्गत असलेल्या अभिन्यासात नगर भूमापन विभागाने मोजणी केल्यानंतर त्याच्या नियमितीकरणाची कार्यवाही सुरु होते. सदर कार्यवाहीत असणाऱ्या अडचणी व लागणारा विलंब लक्षात घेऊन मानीव नियमितीकरण बाबत लवकरच शासन धोरण निश्चित करत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यात आवश्यक ती कार्यपध्दती निश्चित केली जात असून गुंठेवारीत असलेल्या सर्वांना याचा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नागपूर महानगराचा विचार करता गुंठेवारीच्या मोजणीचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले. मोजणीसाठी जे लागणारे मनुष्यबळ आहे ते निवृत्त झालेले मोजणी अधिकारी, या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांचे पॅनल करुन नियमानुसार याला गती देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी बैठकीत सांगितलं.