अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून, व्हिसा मिळवण्यासाठी आता कंपन्यांना मोठे शुल्क भरावे लागणार आहे. व्हिसासाठी आता 1 लाख डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयात साधारण 90 लाख रुपये शुल्क भरावं लागणार आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेला जाण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेक भारतीय व्यावसायिकांना, नोकरदारांना मोठा धक्का बसणार आहे.
advertisement
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार हा नवीन नियम अमेरिकेतील तरुणांना नोकऱ्या देण्यासाठी आणि त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. यामुळे फक्त उच्च कौशल्याचे आणि योग्य पात्रता असलेले लोकच अमेरिकेत येऊ शकतील. ट्रम्प यांचा दावा आहे की या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि कामगार या दोघांचाही मोठा फायदा होईल.
मोठ्या कंपन्यांनी परदेशी नागरिकांना प्रशिक्षण देणे बंद करावे, हा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचं अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी सांगितलं. जर कंपन्यांना प्रशिक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांना आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण द्यावं, असंही बोलताना म्हटले आहे. थोडक्यात बाहेरुन आलेल्यांना तिथे नोकरीची संधी देऊ नये असा त्यांचा मानस होता.
H1B व्हिसा भारतीयांची पहिली पसंती
H1B व्हिसा हा परदेशातून अमेरिकेत काम करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी एक लोकप्रिय पर्याय आहे. हजारो भारतीय दरवर्षी याच व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत जातात. या व्हिसाचा खर्च प्रामुख्याने अमेरिकेतील कंपन्या, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील कंपन्या उचलतात.
सध्या H1B व्हिसासाठी नोंदणी शुल्क 215 डॉलर आणि फॉर्मसाठी 780 डॉलर घेतले जातात. पण आता ही फी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे कंपन्या फक्त अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाचे कौशल्य असलेल्या लोकांसाठीच अर्ज करतील. H1B व्हिसा धारकांमध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीयांची आहे. अमेरिकातील 71% H1B व्हिसा धारक भारतीय आहेत. यानंतर 11.7% व्हिसा धारकांसह चिली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्रातील आयटी सेक्टर पुणे मुंबईसोबत इतर शहरातील तरुण लोक जे नोकरीसाठी जातात त्यांना मोठा फटका बसणार आहे. नोकऱ्या कमी होतील आणि पर्यायाने बेरोजगारीचं प्रमाण वाढेल. परदेशात नोकरी करण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे. आयटी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसेल.