मराठा समाजासह सर्व समाज घटकांच्या न्याय हक्कांसाठी सरकार सकारात्मक आहे आणि होते. कुणाचेही आरक्षण काढून न घेता, धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा शब्द आम्ही दिला, तो पाळला. मृतकांच्या नातेवाईकांना १० लाख दिले, शैक्षणिक आर्हतेनुसार नोकऱ्या दिली, प्रलंबित अर्जदारांच्या मागण्या लवकरच पूर्ण करू. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले, अजूनही गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, सप्टेंबर अखेपर्यंत पूर्ण करू. मराठा समाज घटकांच्या बऱ्यापैकी मागण्या मान्य झाल्या आहेत, असे उपोषण स्थगित केल्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले.
advertisement
सरकारच्या निर्णयाचा एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पुनरुच्चार
जरांगे पाटील यांचे धन्यवाद, समाजासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक होते, निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार आम्ही सगळ्यांनी सर्वंकष चर्चा केली. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली होती. समितीमधील सर्व सदस्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले. जरांगे पाटील यांची मागणी होती हैदराबाद गॅझेटियर लागू करावे. त्यानुसार हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंबंधी शासनाने अध्यादेश काढला. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत सुलभ असली पाहिजे. गावातील, कुळातील कुणाचे कुणबी प्रमाणपत्र असेल त्याचा आधार घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर छाननी होऊन अर्जजाराला प्रमाणपत्र देण्यात येतील, असा निर्णय घेतला आहे. तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून असे निर्णय घेण्यात येतील जेणेकरून प्रक्रियेला गती येईल, असे शिंदे म्हणाले.
मी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण दिले
यापूर्वीही न्या. शिंदे समितीने ५८ लाख नोंदी शोधल्या, १० लाख ३५ हजार प्रमाणपत्रे दिली, त्यांनी खूप चांगले काम केले. मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देईल, अशी मी शपथ घेतली होती. न्या सुनील शुक्रे आयोग गठित करून २ कोटी ५८ लाख घरांचा सर्व्हे करून साडे चार लाख लोक काम करीत होते. मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास आहे, हे सिद्ध केले आणि आम्ही १० टक्के आरक्षण दिले. ही देखील पार्श्वभूमी आहे.
पडद्यामागे काय सुरू होते?
सातारा गॅझेटमध्ये काही त्रुटी आहेत, कायद्याची क्लिष्ट प्रक्रिया आहेत. म्हणून वेळ घेऊन निर्णय घेऊ, जेणेकरून उद्या कुणी कोर्टात गेले तर तो निर्णय टिकायला पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस, अजित पवार आणि माझी वारंवार चर्चा सुरू होती. महाधिवक्ता, अभ्यासक यांच्याशी आमची चर्चा सुरू होती. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेताना तो कोर्टात टिकला पाहिजे, असेच आमचे मत होते. अखेर चर्चेअंती सरकारने शासकीय अध्यादेश पारित केला, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उपोषण सोडवायला एकनाथ शिंदे हवे होते
उपोषण सोडवायला एकनाथ शिंदे हवे होते, असे जरांगे पाटील म्हणाले. त्यावर बोलताना, जरांगे पाटील यांचा वैयक्तिक अजेंडा काही नाही. समाजासाठी काम करणारा नेता आहे, असे शिंदे म्हणाले.