जळगाव : जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची यंदाची दिवाळी अक्षरशः अंधारात गेली आहे. हमीभावाऐवजी मातीमोल दराने कापूस विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे खराब झालेला माल, ओलसर कापूस आणि रखडलेली सीसीआय खरेदी यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत.
दिवाळीचा सण… पण राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा सण नव्हता, तर संघर्षाचा काळ ठरला आहे. सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे कापसामध्ये 30 ते 40 टक्के आर्द्रता निर्माण झाली. यामुळे व्यापारी केवळ 3 ते 6 हजार रुपये दरानेच खरेदी करत आहेत. सीसीआयची केंद्र सुरू न झाल्यामुळे सरकारने निश्चित केलेला 8100 रुपयांचा हमीभाव शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. सीसीआय आणि जिनर्स यांच्यातील निविदा अटींवरील मतभेदामुळे अद्याप सीसीआयची खरेदी सुरू झालेली नाही. सीसीआय केवळ 12 टक्क्यांपर्यंतच आर्द्रता असलेला कापूस खरेदी करते. दरम्यान शेतकऱ्यांकडे सध्या असलेल्या कापसामध्ये 35 ते 40 टक्के आद्रता आहे. त्यामुळे सीसीआयची खरेदी सुरू झाली तरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.
advertisement
शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत
सरकारने 18 ऑक्टोंबरपर्यंत सीसीआय खरेदी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही सीसीआयची खरेदी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे ऐन दिवाळीत दिवाळे निघालेले आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ सीसीआय किंवा पणनमार्फत कापूस खरेदी सुरू करावी, शेतकरी संघटना राज्यभर आंदोलन छेडतील.
कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा
अतीवृष्टीमुळे आधीच उत्पादन घटले असून तशात सीसीआयसी केंद्र अद्याप सुरू झालेली नाहीत. खाजगी बाजारात अवघा चार ते पाच हजार क्विंटल भाव मिळत आहे. राज्य सरकारने तात्काळ सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी केला तर शेतकऱ्यांना दोन पैसे राहतील. मुख्यमंत्र्यांशी आणि दोघं उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून उपाययोजना केल्या जातील. "ही परिस्थिती गंभीर आहे. आम्ही कॅबिनेटमध्ये यावर चर्चा करू. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने पावलं उचलून शेतकऱ्यांसाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.
सरकारच्या निर्णयावरच शेतकऱ्यांचे भवितव्यावर
दिवाळीनंतर बाजारात तेजी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नोव्हेंबरपासून चांगल्या प्रतीचा कोरडा कापूस बाजारात येईल आणि खरेदी-विक्रीला गती मिळेल, असा अंदाज आहे. तथापि, जोवर हमीभावाने खरेदी सुरू होत नाही, तोवर शेतकऱ्यांचे हाल कायम राहणार, हेही तितकंच खरं...कपाशीवर आधारित संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळताना दिसत आहे आणि त्यात सर्वाधिक फटका बसतोय तो शेतकऱ्यांना. आता सरकारच्या निर्णयावरच शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.