डोंबिवलीतील बेकायदा रेरा घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या 65 बेकायदा बांधकाम प्रकरणाला मध्यंतरी राज्य सरकारकडून दिलासा मिळाला होता. कल्याण डोंबिवली पालिकेला तोडकामाचे आदेश दिले होते. मात्र नगरविकास विभागाने तातडीने हस्तक्षेप केल्यामुळे ही कारावई तुर्तास थांबवण्यात आली होती. पण, आता या इमारतींवर कारवाई का झाली नाही म्हणून शासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांना उत्तर न दिल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी हायकोर्टात अवमान दाखल केली आहे.
advertisement
मुंबई उच्च न्यायालयाने इमारती पाडण्याचे आदेश देवूनही कोणतीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत करण्यात आला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका, ठाणे शहर पोलीस अशा विविध यंत्रणांवर न्यायालयाच्या अवमानाचा आरोप करण्यात आला आहे. आतापर्यंत काय कारवाई केली, याचे उत्तर कल्याण डोंबिवली महापालिकेला कोर्टात द्यावे लागणार आहे.
केडीएमसी कोर्टात काय उत्तर देणार?
सुत्रांच्या माहितीनुसार, पालिका पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याचं कारण देणार आहे. सण -उत्सव, पाऊस असल्याने कारवाई करता आली नाही, असं उत्तर पालिका देणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. तर पालिकेनं पोलीस बंदोबस्ताकरता मागणी न केल्याचा पोलिस विभागातील सूत्रांची माहिती आहे. यामुळे अवमान याचिकेवर उत्तर देताना प्रशासकीय यंत्रणाच एकमेकांची पोलखोल करण्याची शक्यता आहे. आता लवकर या अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
रहिवाशांचा जीव टांगणीला
मात्र, डोंबिवलीतील या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची जीव टांगणीला लागला आहे. समर्थ कॉम्प्लेक्स नावाची ७ मजली इमारत जमीनदोस्तीचे आदेश आधीच दिले होते. या इमारतीत पालिकेनं या ६० घरांना नोटीस सुद्धा बजावली होती. पण, मध्यंतरी ६५ अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासक आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेले सर्व व्यवहारांचा तपास करून यातील सर्वांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. तसंच या प्रकरणात नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे तक्रार करून गुन्हे दाखल करावे, असे निर्देश शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्तांना दिले होते.