Cabinet Meeting: राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी, कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय

भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय काय?

महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत. विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

advertisement

महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरिता, मुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

G२G अंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकारचा "भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)" चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.