मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय विभागाची सूत्रे हाती घेण्याची इच्छा असलेल्या काही ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याला पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पाठवले आहे. त्यांना परत पाठवल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
advertisement
केंद्र सरकारने बुधवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील अपंग व्यक्ती विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांना महाराष्ट्रात परत पाठवले आहे. ते पुढील आठवड्यात राज्य सरकारमध्ये रुजू होतील आणि नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवृत्त होणारे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडून मुख्य सचिव म्हणून सूत्रे सांभाळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राजेश कुमार हे १९८८ बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, त्यांना 30 ऑगस्टला निवृत्त व्हायचे होते. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला होता आणि तो नोव्हेंबरअखेर संपणार आहे. कुमार यांनी या वर्षी जून महिन्यात तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या निवृत्तीनंतर पदभार स्वीकारला होता.
१९८९ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले अग्रवाल हे जवळजवळ एक दशकापासून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. या दरम्यान, त्यांनी वित्तीय सेवा, आदिवासी व्यवहार, कौशल्य विकास, पेट्रोलियम आणि समाज कल्याण यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये काम केले आहे. महाराष्ट्रात त्यांनी यापूर्वी अकोल्याचे जिल्हाधिकारी केले असून माहिती तंत्रज्ञान, लेखा आणि कोषागार विभागातही जबाबदारी पार पाडली आहे.
पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणारे अग्रवाल यांनी पुढील आठवड्यात राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू होतील. त्यांचा निवृत्तीचा कालावधी नोव्हेंबर 2026 मध्ये आहे. राज्याचे मुख्य सचिव झाल्यानंतर 1989, 1990 आणि 1991 बॅचमधील काही वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना राज्य प्रशासनाचे सर्वोच्च पद मिळण्याची संधी गमवावी लागू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.