शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, IAS प्रवीण परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांची समिती

गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून रान पेटवलेल्या प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. त्यानंतक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथिगृहावर बच्चू कडू, अजीत नवले, राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर या नेत्यांची चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नऊ जणांची समिती शिफारसी सुचवणार

advertisement

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नऊ जणांची समिती शिफारसी सुचविणार आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारशी सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे. समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव असणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत असणार आहे.

काय आहे शासन निर्णय?

1. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांची प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे.
advertisement
2. समितीने शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास ६ महिन्यात सादर करावा.
3.  सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना / तज्ञ व्यक्तींना बैठकीसनिमंत्रित करण्याची समितीचे अध्यक्ष यांना मुभा राहील. अशा अधिकाऱ्यांना/तज्ञ व्यक्तींना नियमानुसार प्रवासभत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील.
advertisement

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा

स्वतःवर विश्वास ठेवला अन् स्वप्न साकार झालं, शेतकऱ्याच्या मुलगा झाला DYSP, Video

सर्व पहा