१ फेब्रुवारीपासून आधार कार्ड अन् मालमत्ता खरेदी-विक्री नियमांत मोठे बदल! या गोष्टी असणार अनिवार्य

आता सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी संबंधित व्यक्तींना फिंगरप्रिंट किंवा फेस व्हेरिफिकेशन देणे अनिवार्य असेल. यामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारे व्यवहार, खोटी ओळख वापरून होणारी नोंदणी आणि गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.

फसवणूक आणि बेनामी व्यवहारांवर लगाम

गेल्या काही वर्षांत देशभरात जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये खऱ्या मालकाच्या नावावर दुसऱ्याने जमीन विकल्याचे, बनावट साक्षीदार वापरून व्यवहार केल्याचे किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर नोंदणी केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे नागरिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते आणि कायदेशीर वाद वर्षानुवर्षे चालतात. आधार प्रमाणीकरणामुळे व्यवहारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख थेट केंद्र सरकारच्या डेटाबेसशी पडताळली जाणार असल्याने बेनामी मालमत्ता व्यवहार आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

advertisement

नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक

नव्या व्यवस्थेमुळे मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल. प्रत्येक व्यवहाराचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होणार असून भविष्यात वाद उद्भवल्यास पुरावा म्हणून तो उपयोगी ठरणार आहे. तसेच, दलालांमार्फत होणाऱ्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘एक राष्ट्र, एक नोंदणी’ उपक्रमाचा भाग

केंद्र सरकारच्या ‘एक राष्ट्र, एक नोंदणी’ (One Nation, One Registration) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. या उपक्रमांतर्गत देशभरात मालमत्ता नोंदणीची एकसमान, डिजिटल आणि सुरक्षित प्रणाली विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकनंतर लवकरच महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याची योजना आखली जात आहे.

नागरिकांसाठी काय बदल होणार?

या निर्णयामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना काही अतिरिक्त औपचारिकता पूर्ण करावी लागणार आहे. नोंदणीच्या दिवशी आधार कार्ड सोबत ठेवणे आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक ठरेल.