मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले उपोषण आणि आंदोलनामुळे मुंबईत उद्भवलेली परिस्थिती यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर स्वत: जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. न्यायालयाचे नियम पाळायचे नसतील तर हुल्लडबाज आंदोलकांनी थेट घरी जावे, असे आदेश देतानाच आम्ही आंदोलक न्यायालयाच्या अटी शर्तींशी अधीन राहूनच आंदोलन करू, अशी ग्वाही जरांगे पाटील यांनी दिली.
advertisement
चर्चा कुणाशी करायची? प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांचे मुख्यमंत्र्‍यांना तिखट प्रत्युत्तर
मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चेसाठी जरांगे पाटील यांना निरोप पाठवला. शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे देखील सांगितले. पण चर्चा कुणाशी करणार? आणि माध्यमांच्या कॅमेरासमोर चर्चा होत नसतात, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. त्यावर जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिले. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मी उपोषणस्थळी बसलोय. आम्ही कुणालाही चर्चेसाठी शासनाकडे पाठविणार नाही. आमच्याकडे यायला काय त्यांचे पाय मोडले काय? अशा तिखट शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्‍यांना उत्तर दिले.
सरकारला १५० मीटर यायला काय अडचण आहे?
सरकारला चर्चेसाठी यायला काय झाले आहे? बाकीचे लोक ५०० किलोमीटर प्रवास करून येतात. मग सरकारला १५० मीटर यायला काय अडचण आहे? सरकारने बहाणेबाजी करू नये. त्यांच्या एका मस्तीखोर निर्णयाने पुढे पुढे काय होतंय, हे त्यांनी पाहावे, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.
सरकारला अजिबात इगो नाही पण चर्चा कुणाशी करायची? मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?
उपोषण सुरू होऊन चार दिवस झाले तरी राज्य सरकारमधील कुणीही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा का करीत नाहीत? असे विचारले असता, चर्चेला कुणी सामोरे आले तर चर्चा होईल. माईकवर चर्चा होते का? असे विचारीत सरकार अजिबात इगो धरत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.