या अहवालानुसार, राज्यात मराठा समाजाची (Maratha Samaj) लोकसंख्या 28 टक्के आहे. या अहवालातून अखेर मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणं पुर्णपणे असामान्य ठरेल, अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
advertisement
Maratha Reservation : मराठा समाज जिंकला, अहवाल मंजूर, नेमकं कसं मिळणार आरक्षण?
पिवळी रेशन कार्ड धारकांपैकी 21.22 टक्के कुटुंबं ही मराठा समाजातील आहेत. या आकडेवारीवरून मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध होतंय,असं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. दारिद्र्य रेषेखालील एकूण कुटुंबांपैकी मराठा समाजाची 18.09 टक्के इतकी कुटुंबं आहेत. राज्यात शेतकरी आत्महत्या केलेल्या पैकी 94 टक्के व्यक्ती या मराठा समाजातील असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देखील मराठा समाजाला कशा पद्धतीने 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकतं, यासाठी विविध राज्यातील उदाहरणं या मसुद्यात नमूद केली आहेत. थोडक्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडूनही टिकणारं आरक्षण देता येऊ शकतं.