24 डिसेंबरनंतर सरकारला एका तासाचीही मुदतवाढ न देण्याचा दावा करणाऱ्या जरांगेंनी सरकारला एक महिन्याची मुदत का दिली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे, यावर जरांगेंनी हे स्पष्टीकरण दिलंय. सरकारसाठी नाही तर आम्हाला पिकं जगवायची असल्याने वेळ वाढवून घेतला, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
खरं तर मनोज जरांगेंनी यापूर्वी केलेल्या प्रत्येक आंदोलनावेळी सरकारनं जरांगेंची मनधरणी करीत मुदत वाढवून घेतली होती, मात्र यावेळी अशी कोणतीच मुदत सरकारनं मागितली नाही. 23 डिसेंबरला सरकारच्या प्रतिनिधींनी जरांगेंची भेट घेऊन औपचारीकता पूर्ण केली होती, त्यामुळेच जरांगेंनी सरकारला दिलेल्या मुदतीची चर्चा सुरू झाली आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
advertisement
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी पूर्ण करावे लागणार हे निकष
'शिंदेशाही आणि जरांगे शाही हे दोन शाही हा विषय कुठे घेऊन जातात आणि याचा कसा एंड करतात यावर आमचं पूर्णतः लक्ष आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून सरकारला कोणी थांबवलं नाही. वेळ काढूपणा फिरवा फिरवी हे कशाला करता?' असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला आहे.
मनोज जरांगेंनी आता मुंबईत आंदोलनची घोषणा केली आहे. 22 जानेवारीला ते अंतरवली सराटीतून मुंबईच्या दिशने निघणार आहे. त्यांच्या या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत होऊ घातलेल्या या आंदोलनामुळे शिंदे सरकारची चिंता वाढणार आहे. 'जरांगे पाटलांना मुंबईत यायची गरज पडणार नाही, त्याआधीच एक महिन्याच्या आत पर्मनंट आरक्षण मिळेल. जलद गतीनं काम सुरू आहे', असं भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.