राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान झाले. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नागरिकांनी, उद्योगांनी आणि विविध संस्थांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्री सहायता निधीत आर्थिक मदत जमा केली. ऑक्टोबर महिन्यात १०० कोटींहून अधिक निधी जमा झाला. मात्र, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचलेली मदत केवळ 75 हजार रुपये असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांच्या मागणीतून उघड झाले. विरोधकांनी या मुद्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ट्वीट करत देवेंद्र फडणवीस यांना दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख, म्हणत टोला लगावला.
advertisement
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी देखील जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री सहायता निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असेल तर ती मदत ठोसपणे पोहोचली पाहिजे असे त्यांनी म्हटले. इच्छाशक्ती असेल तर मदत तत्काळ वितरीत करता येते. मात्र सद्यस्थितीत सरकारकडे अशी इच्छाशक्तीच नाही असेही पाटील यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने काय म्हटले?
शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारवर टीका सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने या वादावर स्पष्टीकरण दिले. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी देऊन निव्वळ गैरसमज निर्माण होतात. याशिवाय ही माहिती सुद्धा चुकीची आहे. अशी चुकीची माहिती का देण्यात आली, याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या काळात 61 कोटी 51 लाख 698 रुपये इतकी मदत वितरीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दैनंदिन पातळीवर खर्च होतो. त्यामुळे दररोज या खर्चाची रक्कम ही वाढत असते. त्यामुळे फक्त एका महिन्याची माहिती सांगून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले.
आतापर्यंत विशेष पॅकेजमधून 14,000 कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे आणि अजूनही ही प्रक्रिया सुरूच असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले.
