याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, नागरिकांना कमी किमतीत घरं मिळतील आणि म्हाडालाही तोटा होणार नाही, याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी म्हाडाने एक तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून पुढच्या आठवड्यात म्हाडाच्या उपाध्यक्षांपुढे तो मांडला जाणार आहे. या अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुंबईतील घरांच्या किमती साधारण आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात.
advertisement
Bus Stop: प्रशासनाने बस थांबेच केले गायब! लोअर परळमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसह प्रवाशांचे हाल
म्हाडाच्या घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडीरेकनरचा (राज्य शासनाकडून मालमत्तेसाठी निश्चित केलेले किमान मूल्य) दर विचारात घेतला जातो. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी लागणारं मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क या किमतीनुसार ठरतात. याशिवाय प्रशासकीय खर्च 5 टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील 5 टक्के वाढ, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, इन्फ्रा चार्जेस इत्यादी गोष्टी देखील म्हाडा विचारात घेते. त्यामुळे घरांच्या किंमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढतात. घरांच्या किमती वाढल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरांच्या किमती ठरवताना कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करायच्या आणि कोणत्या नाही याचा अभ्यास करून समितीने अहवाल तयार केला आहे. सरसकट खर्च न लावता त्या प्रकल्पावर प्रत्यक्षात किती प्रशासकीय खर्च झाला, बांधकाम साहित्याच्या किमतीत किती वाढ झाली, इन्फ्रावर किती खर्च झाला तेवढ्याच रकमेचा घरांच्या किमतीत समावेश करावा, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.