मतदार यादीतील घोळ, मतदान केंद्र शोधण्यासाठी मतदारांना दोन-तीन तास वणवण, आणि अखेरीस हजारो नागरिकांना मतदान न करता परत जावे लागणे. या साऱ्या बाबी निवडणूक आयोगाच्या अकार्यक्षमतेचे गंभीर निदर्शक आहेत. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक असून, तिची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, या निवडणुकांमध्ये VVPAT प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मतदाराला आपल्या मताची खात्री करण्याचा अधिकारच हिरावून घेण्यात आला. त्यात भर म्हणजे, मतदारांच्या बोटावर लावलेली शाई हात धुतल्यानंतर सहज निघून जात असल्याचे शेकडो व्हिडीओ आणि प्रत्यक्ष उदाहरणे प्रसारमाध्यमांतून समोर आली. या साऱ्या प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि आयोगाची निष्पक्षता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.
advertisement
देशातील अनेक राज्यांनी जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि वाद टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका EVM ऐवजी बैलेट पेपरवर घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मग महाराष्ट्रात EVM मशीनचा हट्ट का? कोणाच्या फायद्यासाठी ही सक्ती? हा प्रश्न आज सामान्य मतदार विचारत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या ग्रामीण लोकशाहीच्या कणा आहेत. या निवडणुकांबाबत जर संशय, अविश्वास आणि गैरव्यवस्थेचे वातावरण राहिले, तर त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या लोकशाही आरोग्यावर होतील. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारेच घेण्यात याव्यात, ही जनभावना आहे. या जनभावनेचा आदर करून आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
