जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बदर यांनी या खटल्यात दंडाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार न करता खटला सुरू केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा प्रक्रिया तपासून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाने साक्षीदार आणि पुराव्यांची पडताळणी देखील केली नसल्याचे सांगत, खटला रद्द करण्यात आला. राहुल गांधी यांच्या वकील संघात ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍड. जयंत डी जायभावे, ऍड. गजेंद सानप, ऍड. अविनाश गाढे, ऍड. सिध्दार्थ युवराज जाधव, आणि ऍड. सानिका ठाकरे यांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे सावरकर बदनामी आरोप प्रकरणात राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
advertisement
न्यायालयाच्या निर्णयाने राहुल गांधींना मोठा फायदा
या निर्णयामुळे राहुल गांधींना न्यायालयात एक मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. सावरकर यांची बदनामी केल्याचे आरोप खंडित झाल्याने त्यांच्या विरोधात चालू असलेला खटला पुढे जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने ज्या प्रकारे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ते महत्वाचे मानले जात आहे.
काँग्रेस पक्षाकडून निर्णयाचे स्वागत
काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणाले, "सावरकर यांचा संदर्भ घेऊन राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर बदनामीच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या राहुल गांधी यांना न्याय मिळाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे."
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
सदर प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी राबवली जाईल, याबाबत अधिक माहिती लवकरच मिळू शकते. याप्रकरणी न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे पुढील टप्प्यात काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा :