जयंत पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष कोणतीही तरतूद केली नाही. महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्नांचं उत्तर या अर्थसंकल्पातून मिळेल असं वाटलं होतं. मात्र, कोणत्याही ठिकाणी महाराष्ट्राचा उल्लेख नाही. आंध्रप्रदेश आणि बिहारचे खासदार सोबत राहावे यासाठी तिकडे खैरात वाटण्यात आली. असे करून नवा बॅकलोग करण्यात येतोय, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
advertisement
राज्यात सुरू असलेले मराठा आणि ओबीसा आरक्षण आंदोलनालाही सरकारने दुर्लक्षित केल्याचं पाहायला मिळालं. शेतकऱ्यांसाठी केवळ एकच योजना आहे. लँड रेकॉर्डसाठी एक योजना आणली आहे. बजेटमधील घोषणा म्हणजे वाऱ्यावरची वरात आहे. एखादी पॉलिसी पाहिजे होती, निर्यातीवर काहीही घोषणा नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा द्वेष सरकार करत असल्याचं अर्थसंकल्पात पाहायला मिळालं. मागे कांदा निर्यातीसाठी गुजरातला परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्राला नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसला. त्यांना काहीही मिळाले नाही.
वाचा - वंदीन बिहार, डोळ्यांनी पाहीन आंध्र माझे, सरकार वाचवेन...; कोल्हेंची टीका
सरकार टिकवण्यासाठी आंध्र आणि बिहारला योजना दिल्या आहेत. बेकारीचा दर वाढला असून त्याबाबत काहीही ठोस नियोजन पाहायला मिळालं नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.