अलीकडेच, पुणे विभागीय बोर्डाच्या अधिकार्‍यांसह शिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख आणि गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा आणि परीक्षांतील पारदर्शकतेसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरवर्षी बोर्डाच्या परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी कॉपी प्रकरणाच्या बातम्या पाहात असतो. शाळेच्या संरक्षक भिंतीवरून किंवा थेट वर्गात येऊन सुद्धा अनेक कॉपी बहाद्दर विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत असतात. आता या सर्वांना आळा बसणार आहे. कारण की, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीमध्ये या प्रकरणावर आता मार्ग काढण्यात आला आहे. ज्या शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये बोर्डाचे केंद्र आहे, तिथे प्रत्येक वर्गात सीसीटिव्ही कॅमेरा बसवणे अनिावर्य केले आहे.
advertisement
शाळा किंवा कॉलेजच्या परीक्षा केंद्रांवर बोर्डाने कडक नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्यासाठी परीक्षा केंद्रांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग परीक्षा काळात सतत चालू राहणार आहे. 30 दिवसांपर्यंत सुरक्षितपणे परीक्षेच्या काळात केंद्रांना ती रेकॉर्डिंग व्यवस्थित पद्धतीने करावे लागणार आहे. पेपर चेकिंगच्या वेळी ही रेकॉर्डिंग बोर्डाचे अधिकारी तपासणार आहेत. ज्यामुळे परीक्षादरम्यान कोणतीही अनियमितता आढळणार नाही, असे बोर्डाने सांगितलंय. पाहणी दरम्यान केंद्राकडून फोटो आणि दस्तऐवज बोर्डाकडे सादर करावे लागणार आहेत. परीक्षेच्या वेळी बोर्डाचे अधिकारी अचानक भेटी देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहेत.
परीक्षा केंद्रावर सीसीटिव्ही कॅमेरा लावण्याचा निर्णय बोर्डाच्या वेळी आढळणाऱ्या कॉपी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलाय. यासोबतच आणखी एक निर्णय घेण्यात आला आहे. तो म्हणजे संरक्षक भिंत आणखी मोठी बांधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून कॉपी बहाद्दरांना त्यावर चढून इतरत्र विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवताना शक्य नसेल. ती संरक्षक भिंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि परीक्षा केंद्राच्या गोपनीयतेसाठी महत्त्वाची असेल. यासोबतच स्वच्छतागृह, पाण्याची पुरेशी सोयसह इतर मूलभूत सुविधाही परीक्षा केंद्रावर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सुविधांचा अभाव असलेल्या आणि अपुरी तयारी असलेल्या केंद्रांची मान्यता बोर्डाकडून रद्द केली जाणार आहे. याशिवाय, मान्यता रद्द करताना बोर्डाकडून किंचितही संकोच केला जाणार नाही.
दरम्यान, बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाल्यानंतर शाळा आणि महाविद्यालय प्रशासनाकडून आता पूर्वतयारीला वेग मिळाला आहे. 15 नोव्हेंबर 2025 पासून बोर्डातल्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. बोर्डाचे अधिकारी फोटो, दस्तऐवज तपासतील आणि अचानक भेटी देऊन सुविधा पडताळतील. अपुरी तयारी असलेल्या केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. यंदाची बोर्डाची परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी, असा बोर्डाचा निर्णय आहे. गेल्या वर्षी ज्या परीक्षा केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर कॉपी प्रकरणे पकडली गेली आहेत. त्यांची ही मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय बोर्डाकडून घेण्यात आला आहे. डिजीटल वॉचच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर डिजीटल वॉच ठेवला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई होईल, ज्यात दंडापासून ते परीक्षा रद्द करण्यापर्यंत उपाययोजना असतील असा स्पष्ट इशारा बोर्डाने दिलाय.