मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढला. त्यानंतर ओबीसी संघटना आणि नेत्यांनी आपआपली भूमिका मांडली. पण त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचं चित्र आहे. ओबीसी महासंघानं सरकारच्या निर्णयाला बळ देणारी भूमिका मांडली. 'ओबीसी समाजाचं नुकसान झालेलं नाही' असे बबनराव तायवाडे म्हणाले.
ओबीसी महासंघानं जरी ही भूमिका घेतली असली तरी महायुती सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ आणि काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टावीर मात्र चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. 'जीआरमधील शब्दरचना ओबीसींसाठी अडचणीची ठरणार असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. तर ओबीसींच्या मुळावर येणारा हा जीआर असल्याचे सांगत ओबीसी बांधव तीव्र लढा छेडतील, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच लक्ष्मण हाके यांनी तर हा जीआर ओबीसींच्या नरडीचा घोट घेणारा असल्याची टीका केली आहे.
advertisement
ओबीसी नेत्यांचे लक्ष्य एक असले तरी त्यांच्यात एकजूट काही होताना दिसत नाही. नुकतेच बबनराव तायवाडेंच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण केले. तर लक्ष्मण हाकेंनी बारामती आणि बीडमध्ये ओबीसी समाजाचा मोर्चा काढला होता. सोमवारी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीचे निमंत्रण तायवाडेंना देण्यात आलेले नव्हते. दुसरीकडे या बैठकीचे निमंत्रण मिळाले नसल्याचे ओबीसींचे नेते प्रकाश शेंडगेंनी सांगिलतंय. तर भुजबळांच्या संपर्क झाला नसल्याचंही वडेट्टीवारांनी सांगितलंय.
वडेट्टीवारांनी ओबीसींबाबत बैठक बोलावलेली असतानाच दुसरीकडे अतुल सावेंनीही ओबीसी नेत्यांची मंगळवारी बैठक बोलावलीय. दरम्यान, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये अशीच सर्व ओबीसींची भूमिका असल्याचं छगन भुजबळांनी सांगितलयं. ओबीसींमध्ये 374 जाती आहेत, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये ही सर्वांची भूमिका' असे भुजबळ म्हणाले. ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रत्येक नेता जोरकसपणे भूमिका मांडत असला तरी ओबीसी नेत्यांमध्ये एकसंधतेचा अभाव असल्याचं दिसून आले आहे.