सोलापूर : माढा तालुक्यातील कुर्डू गावातील पाणंद रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या मुरूम उत्खननावरून उभे राहिलेले आंदोलन आता संपूर्ण राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले आहे. या प्रकरणाची झळ थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचली आणि अखेर सरकारला निर्णय घ्यावा लागला.
advertisement
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, पुढे राज्यातील कोणत्याही गावात पाणंद रस्ते दुरुस्तीसाठी मुरूम उत्खनन केले तर त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. हा निर्णय नुकताच एका कार्यक्रमात जाहीर झाला असून, यामुळे राज्यातील तब्बल ४१ हजार गावांना थेट फायदा होणार आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
कुर्डू गावात पाणंद रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामस्थांनी मुरूम उत्खनन सुरू केले होते. मात्र, या उत्खननाला महसूल विभागाकडून परवानगी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यामुळे मुरूम उत्खनन कायदेशीर की बेकायदेशीर, या मुद्यावर वाद निर्माण झाला.
या वादाला आणखी रंग चढला, जेव्हा करमाळा डीवायएसपी आणि प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतचे संभाषण चर्चेत आले. त्यानंतर महसूल विभागाने गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हे दाखल केले.
गावकऱ्यांचा विरोध आणि पोलिस कारवाई
सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी तब्बल २० पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल केले. या कारवाईचा निषेध म्हणून कुर्डू गावकऱ्यांनी गाव बंद ठेवत आपली एकी दाखवली. “पाणंद रस्ते आम्हाला दुरुस्त करू द्या” अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.
निर्णयावर समाधान
कुर्डू गावातील आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या चर्चेनंतर महसूलमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा ग्रामस्थांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. राज्यातील हजारो गावे पाणंद रस्त्यांच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. मुरूम उत्खननासाठी रॉयल्टीचा बोजा गावांवर पडत असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती करणे कठीण होत होते. मात्र, आता हा अडथळा दूर झाला आहे.