जिल्हे नाही पण काही तालुके बदलले! शक्तिपीठ महामार्गात मोठा बदल

मुंबई : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ वाहतुकीसाठीचा रस्ता नसून तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा कणा ठरणार आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. काही गटांकडून या महामार्गाला विरोध होत असला तरी सरकारने या प्रकल्पाचा नव्याने अभ्यास करून सुधारित आराखडा तयार केला असून, हा मार्ग कमीत कमी बागायती शेती आणि जंगल क्षेत्रातून जाणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहे.

advertisement

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्गाच्या संकल्पनेपासूनच हा प्रकल्प विकासाभिमुख आहे, हे आम्ही स्पष्ट करत आलो आहोत. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज होते, त्यामुळे विरोध झाला. मात्र ज्यांना प्रकल्पाचे दूरगामी फायदे लक्षात आले होते, ते आमच्यासोबत होते. कालांतराने या महामार्गाचे महत्त्व सर्वांनाच उमगले असून, त्यानुसार सरकारने नव्या मार्गाची आखणी केली आहे.

हा नवीन मार्ग कोणाच्या विरोधामुळे बदललेला नसून, ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या संकल्पनेनुसार नव्या परिसरांचा विकास व्हावा, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरी–नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि शक्तिपीठ महामार्ग हे दोन्ही मार्ग समांतर जात असल्याने वाहतुकीवर ताण येण्याची शक्यता होती. तसेच त्यामुळे नवीन भागांचा विकास होण्यास मर्यादा येत होत्या. म्हणूनच सरकारने अशा मार्गाची निवड केली, ज्यामुळे नवीन परिसर विकासाच्या प्रवाहात येतील.

जिल्हे नाही पण तालुके बदलले

नव्या आराखड्यानुसार शक्तिपीठ महामार्गात जिल्हे बदललेले नाहीत, मात्र काही तालुके आणि विशिष्ट परिसरात सुधारणा करण्यात आली आहे. या मार्गाची आखणी करताना कमीत कमी बागायती शेती, कमीत कमी जंगल क्षेत्र आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेण्यात आला आहे. या सुधारित प्लॅननुसारच शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्यात येणार असून, त्यात पुढे कोणताही बदल होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. कोल्हापूरकरांनी यावर निर्णय घ्यावा, मात्र हद्दवाढ होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सध्या कोल्हापूर शहरावर मोठा ताण असून, शहराबाहेरील भागांवर महानगरपालिकेचा अंमल नसल्याने तेथे अनियंत्रित आणि चुकीच्या पद्धतीने विकास होत आहे. यामुळे भविष्यात शहर नियोजनाची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कोल्हापूरमध्ये सर्किट बेंच आल्यामुळे शहराचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. पाच जिल्ह्यांतील नागरिक रोज विविध कामांसाठी येथे येणार आहेत. अशा परिस्थितीत हद्दवाढ न झाल्यास कोल्हापूरचे प्रशासकीय आणि आर्थिक महत्त्व हळूहळू कमी होण्याची भीती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूर्वी हद्दवाढीनंतर नागरिकांवर करांचा मोठा बोजा पडत असल्याने त्याला विरोध होत असे. मात्र आता सरकारने ही पद्धत बदलली असून, कमी दरात कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांवर आर्थिक ताण येणार नाही. महापालिका निवडणुकीनंतर कोल्हापूरकरांना हद्दवाढीसाठी आवाहन करण्यात येईल आणि नागरिक सकारात्मक प्रतिसाद देतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.