TRENDING:
मुंबई: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपमध्ये महत्त्वाची राजकीय हालचाल घडताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी शिंदे गटाचे नेते आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यातील टोकाचा संघर्ष चव्हाट्यावर आला होता. मात्र या संघर्षानंतर आता महापालिका निवडणूक युतीत लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता जागा वाटपावरुन महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
advertisement
काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आगामी महापालिका निवडणुका महायुतीमध्ये लढण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात युतीसाठीच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या कल्याण-डोंबिवलीत भाजपने आक्रमक भूमिका घेत शिंदे गटाचे स्थानिक नगरसेवक, पदाधिकारी आपल्याकडे खेचले होते. दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या फोडाफोडीची चर्चा दिल्लीतही पोहचली होती. कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर आदी ठिकाणी दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचे वातावरण तयार झाले होते. अखेर दोन्ही पक्षांनी आपल्या तलावारी म्यान करत हातमिळवणी केली.
कल्याण-डोंबिवलीत जागा वाटपाचा फॉर्म्युला काय?
विश्वसनीय सूत्रांनी 'न्यूज १८ लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना–भाजप युती झाल्यास भाजप कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के जागांवर दावा करणार आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीत ‘फिफ्टी–फिफ्टी’ जागावाटपाचा फॉर्म्युला लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
२०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेना हा मोठा भाऊ होता. मात्र मागील काही काळात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी राबवलेल्या आक्रमक आणि धडाकेबाज राजकीय खेळीमुळे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर विविध पक्षांतील माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षाची ताकद लक्षणीय वाढली आहे.
विशेष म्हणजे, शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांच्या भाजप प्रवेशावरून दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या मुद्द्यावरून भाजप आणि शिवसेनेत वादाची ठिणगीही पडली होती. मात्र आता हे मतभेद मिटवून आगामी महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगितले जात आहे.
शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष एकत्र मैदानात उतरल्यास कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची लढत जवळपास एकतर्फी ठरू शकते, असा अंदाज आहे. वाढलेली संघटनात्मक ताकद आणि बदललेली राजकीय समीकरणे लक्षात घेता भाजप ‘५०–५०’ जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर ठाम राहणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.