पहिल्या १५ मिनिटांतच महाराष्ट्रासाठी गुड न्यूज! ट्रम्पला मोठा दणका, हस्तकला उद्योगाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

अर्थमंत्री काय म्हणाल्या? 

आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारतासाठी आहे. १२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध कारभार सुरू आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढत आहे. लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचे काम सुरू आहे. दारिद्र्य कमी करण्यावर यशस्वी ठरत आहोत.

हस्त कला उद्योगाला मोठा दिलासा

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, कंटेनर उत्पादनासाठी आम्ही योजना राबवणार आहोत.टेक्सटाईल सेक्टरसाठी, टेक्सटाईल्स एक्सपांशन योजना राबवणार आहोत. नॅशनल हँडलूम प्रोग्राम द्वारे हातमागला प्राधान्य देणार आहोत.

advertisement

अमेरिकेला धक्का

अमेरिकेने भारताच्या अनेक वस्तूंवर टॅरिफ लावला आहे. यामध्ये हस्तकला उद्योगाचा समावेश आहे. नाशिकमधील मालेगाव तसेच सोलापूरसह राज्यातील अनेक जिल्हयांमध्ये हस्तकला उद्योगाला याचा फटका बसल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र केंद्र सरकार आता या उद्योगाला चालना देणार आहे.

इतर निर्णय काय?

केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननाला गती देण्यात येणार असून, देशांतर्गत कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

भारताला जागतिक स्तरावरील औषधनिर्मिती केंद्र (फार्मा हब) म्हणून विकसित करण्यासाठी व्यापक धोरण राबवले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना देण्यासाठी भरीव आर्थिक व धोरणात्मक पाठबळ दिले जाणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या उत्पादनासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडण्यात आला आहे.

देशात रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर उभारण्यात येणार असून, त्यामुळे उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांना आवश्यक असलेल्या घटकांचा पुरवठा मजबूत होईल.

औषध क्षेत्रासाठी जागतिक मानकांशी सुसंगत असा स्वतंत्र औषध नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशातील औद्योगिक क्षमता वाढवण्यासाठी तीन नवीन केमिकल पार्क उभारले जाणार आहेत.

रसायनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने हे केमिकल पार्क देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत ISM 2.0 ही सुधारित योजना राबवण्यात येणार असून, यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाय चेन अधिक मजबूत होणार आहे.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेअंतर्गत ‘एक जिल्हा – एक उत्पादन’ संकल्पनेला बळ देण्यात येणार असून, ग्रामीण भागातील तरुणांना प्रशिक्षण आणि उद्योगाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

क्रीडा साहित्य आणि खेळासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

बायो-फार्मा क्षेत्रातील संशोधन अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन नवीन शैक्षणिक व संशोधन संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत.