हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून अभ्यास न करता अंमलबजावणी करणे लगेच कसे शक्य आहे, अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे 'हैदराबाद गॅझेट'मध्ये नेमके काय आहे, याच्याबद्दल लोकांना कुतूहल निर्माण झाले आहे.
'हैदराबाद गॅझेट' नेमकं काय? देणार मराठ्यांना आरक्षण?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील सरकारी राजपत्र
advertisement
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची 'कुणबी मराठा' अशी नोंद
हैदराबाद संस्थानातील 1881 च्या जनगणनेत 'कुणबी मराठा' नोंद
शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख
हैदराबाद सरकारचा 1902 ते 1948 दरम्यान समाजघटकांबाबत अभ्यास
अभ्यास करून काही जातींना शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास घोषित केले
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागास गटात दाखवले
घोषणांची नोंद अधिकृत अशा हैदराबाद गॅझेट्स मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती
मराठा समाजाला कसं मिळालं होतं आरक्षण?
नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 मार्च 2013 रोजी समिती
राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून अहवाल सादर केला
मराठा आणि कुणबी समाज एकच
कुणबी समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस
नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस
न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला
अहवालातील नोंदी कोर्टात महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या
3 शिफारशी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर