मात्र मीडिया रिपोर्ट्स आणि वेतन तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार पे लेव्हल 1 ते 18 मधील पगारात साधारण 20 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. हा फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या बेसिक पेमध्ये लावला जाणारा गुणक, ज्यावरून नवीन पगार ठरतो.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नेमकं काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा जुना बेसिक पगार नव्या पगारात रूपांतरित करणारा मापदंड आहे. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. प्रत्यक्षात त्यातून सुमारे 14 ते 16 टक्के वाढ झाली होती. 8व्या आयोगासाठी तज्ज्ञांचे अंदाज वेगवेगळे आहेत. काहींच्या मते हा फॅक्टर 1.83 इतका कमी असू शकतो, तर काही अहवालांमध्ये तो 2.86 किंवा अगदी 3.0 पर्यंत जाऊ शकतो, असेही म्हटले जाते. मात्र बहुतांश अंदाज 2.15 ते 2.57 या रेंजभोवती फिरताना दिसतात.
advertisement
फिटमेंट फॅक्टर सर्व पे लेव्हलवर समान लागू झाल्यास, उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पगारात रकमेच्या दृष्टीने मोठी वाढ दिसेल, तर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना टक्केवारीत जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
फिटमेंट फॅक्टरबाबत विविध कर्मचारी संघटना आणि वेतन तज्ज्ञांनी आपापले अंदाज मांडले आहेत.
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयी फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल यांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर साधारण 2.13 च्या आसपास असू शकतो. सध्याचा महागाई भत्ता (DA), वार्षिक वेतनवाढ आणि कुटुंबाच्या खर्चाच्या निकषांचा विचार करून हा अंदाज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
NC-JCM चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांचे मत मात्र ठाम आहे. त्यांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.57 किंवा त्याहून अधिक असायलाच हवा. 7व्या वेतन आयोगाचा हा बेंचमार्क असल्याने त्यापेक्षा कमी फॅक्टर स्वीकारणे कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरेल, असे ते म्हणतात.
नेक्सडिग्मचे डायरेक्टर (पेरोल सर्व्हिसेस) रामचंद्रन कृष्णमूर्ती यांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर 1.9 ते 2.5 दरम्यान असू शकतो आणि तो सर्व स्तरांवर समान लागू करणे योग्य ठरेल.
कर्मा मॅनेजमेंट ग्लोबल कन्सल्टिंग सोल्यूशन्सचे एमडी प्रतिक वैद्य यांनी 1.83 ते 2.46 ही रेंज सुचवली असून, 2.57 चा पर्यायही पूर्णपणे नाकारता येणार नाही, असे ते म्हणतात.
GenZCFO चे फाउंडर सीए मनीष मिश्रा यांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर 1.9 पासून थेट 2.8 ते 3.0 पर्यंत जाऊ शकतो, मात्र तो अर्थसंकल्पीय मर्यादांवर अवलंबून असेल.
तज्ज्ञांच्या मते 2.86 सारखा उच्च फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास पगारात 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. पण सरकारी तिजोरी आणि महागाईचा विचार करता 2.15 ते 2.46 हा पर्याय अधिक वास्तववादी मानला जात आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटना खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना जास्त दिलासा मिळावा, यासाठी जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत.
जस्टिस रंजना देसाई समितीचा महत्त्वाचा रोल
8व्या वेतन आयोगाची जबाबदारी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे देण्यात आली आहे. ही समिती महागाई, जीवनमान आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल. यावेळी पे-मॅट्रिक्स अधिक पारदर्शक करण्यासोबतच खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात, असे संकेत तज्ज्ञ देत आहेत.
8वा वेतन आयोग: संभाव्य टाइमलाइन
वेतन आयोग साधारणपणे दर दहा वर्षांनी गठित केला जातो. त्या आधारे पुढील कालरेषा समोर येते—
जानेवारी 2025: 8व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला सुरुवात, ToR ला प्राथमिक मंजुरी
नोव्हेंबर 2025: अधिकृत गॅझेट अधिसूचना, समिती सदस्यांची घोषणा
1 जानेवारी 2026: वेतन आयोगाची प्रभावी तारीख
मे–जून 2027: समितीचा अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता
ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 2027: वेतनवाढ आणि एरियरचा अधिकृत निर्णय
डिसेंबर 2027: नव्या वेतनरचनेनुसार पगार खात्यात जमा होण्यास सुरुवात
