नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी देशातील कामगार कायद्यांमध्ये (Labour Act Reforms) मोठे बदल आणि सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यानुसार, केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने 29 जुने श्रम कायदे एकत्रित करून ते केवळ 4 कोड्सपर्यंत मर्यादित केले आहेत. श्रम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या नवीन कोड्समुळे देशातील सर्व कामगारांना (अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी, गिग वर्कर्स, स्थलांतरित मजूर आणि महिलांसह) चांगले वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य-सुरक्षेची हमी मिळणार आहे.
advertisement
या सुधारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचा बदल ग्रॅच्युइटीच्या नियमांशी (Gratuity Rule) संबंधित आहे. आतापर्यंत कोणत्याही संस्थेत सलग 5 वर्षे नोकरी पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळत होता, परंतु सरकारने ही 5 वर्षांची कालमर्यादा रद्द करून फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी (FTE) केवळ एका वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईजना आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांशी (Permanent Employees) संबंधित सर्व फायदे मिळतील, ज्यात सुट्ट्या, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेचा समावेश आहे. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकाच पगार देण्यासोबतच संरक्षणालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे कंत्राटी काम (Contract work) कमी करून थेट भरतीला (Direct Hiring) प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.
ग्रॅच्युइटी (Gratuity) म्हणजे काय?
तर ती कोणत्याही कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाबद्दल दिलेले एक प्रकारचे आर्थिक 'गिफ्ट' असते, जी आतापर्यंत 5 वर्षांनी मिळत होती, पण आता एका वर्षात मिळेल. कंपनी सोडताना किंवा निवृत्त झाल्यावर ही संपूर्ण रक्कम कर्मचाऱ्याला एकरकमी दिली जाते.
ग्रॅच्युइटीची गणना करण्यासाठी (अंतिम पगार) x (15/26) x (कंपनीमध्ये किती वर्षे काम केले) हे सूत्र लागू केले जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 5 वर्षे काम केले आणि त्याचा शेवटचा पगार 50,000 (Basic Pay+DA) असेल, तर ग्रॅच्युइटीची रक्कम 1,44,230 इतकी होईल.