मुंबई: केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये (Labour Laws) ऐतिहासिक बदल केले आहेत. जुन्या 29 कामगार कायद्यांच्या जागी आता 4 नवीन लेबर कोड (New Labour Codes) लागू करण्यात आले आहेत. या बदलांमधील सर्वात मोठा दिलासा 'फिक्स्ड टर्म' (Fixed Term) कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे. नवीन नियमांनुसार आता ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी 5 वर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही, तर केवळ 1 वर्षाच्या सेवेनंतरही कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असतील. हे नियम 21 नोव्हेंबर 2025 पासून देशभरात लागू झाले आहेत.
advertisement
या बदलांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
1. कोणते 4 नवीन लेबर कोड लागू झाले?
सरकारने खालील चार प्रमुख संहिता (Codes) लागू केल्या आहेत:
वेतन संहिता (Code on Wages)
औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटी संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)
2. ग्रॅच्युइटीबाबत नवीन नियम काय सांगतो? (New Gratuity Rules)
पूर्वी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत किमान 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक होते. मात्र आता 'फिक्स्ड टर्म' कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट शिथिल करून 1 वर्ष करण्यात आली आहे. म्हणजेच फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्याने सलग एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यास ते ग्रॅच्युइटीसाठी पत्र असतील.
3. 'फिक्स्ड टर्म कर्मचारी' कोण आहेत?
जे कर्मचारी एखाद्या ठराविक कालावधीसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रोजेक्टसाठी कामावर ठेवले जातात त्यांना 'फिक्स्ड टर्म कर्मचारी' (Fixed Term Employees) म्हटले जाते. नवीन नियमांनुसार आता त्यांनाही कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुविधा आणि लाभ मिळतील.
4. जुन्या नियमात काय अडचण होती?
जुन्या नियमानुसार 5 वर्षांची अट असल्याने बहुतांश फिक्स्ड टर्म कर्मचारी ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहत होते. याचे कारण म्हणजे त्यांचे कंत्राट (Contract) अनेकदा 1 ते 3 वर्षांतच संपत असे, त्यामुळे त्यांची 5 वर्षे पूर्ण होत नसत.
5. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी काय बदलले?
येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की- 1 वर्षाचा नियम केवळ फिक्स्ड टर्म (FTEs) आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. जे कर्मचारी कायमस्वरूपी (Permanent) आहेत, त्यांच्यासाठी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी 5 वर्षांचा नियम तसाच राहील. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
6. कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?
आर्थिक सुरक्षा: कमी कालावधीत नोकरी बदलली तरी ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल.
समानता: पगार रचना (Salary Structure), सुट्ट्या, मेडिकल आणि सोशल सिक्युरिटीमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच फायदे मिळतील. सरकारचा उद्देश फिक्स्ड टर्म आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये समानता आणणे हा आहे.
7. कोणाकोणाला लागू होणार?
हे नवीन नियम केवळ फिक्स्ड टर्म स्टाफपुरते मर्यादित नसून गिग वर्कर्स (Gig Workers), प्लॅटफॉर्म वर्कर्स, कंत्राटी कामगार, स्थलांतरित मजूर आणि महिला कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील. हे नियम सर्व क्षेत्रांना (Sectors) लागू आहेत.
8. कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?
कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल (Payroll) आणि एचआर (HR) धोरणांमध्ये तातडीने बदल करावे लागतील. कमी कालावधीत ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार असल्याने कंपन्यांच्या खर्चात काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते; परंतु यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थिरतेची भावना वाढेल.