GST Reform : जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने जीएसटी कराचे आता दोनच टप्पे ठेवले आहेत. जीएसटी दर दोन स्तरावर म्हणजेच ५% आणि १८% वर आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे महसुली तूट अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढेल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या तुटीचा अंदाज सध्या ४८,००० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की पुढील दोन वर्षांत हा तोटा तब्बल २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे सरकार आता ही तूट कशी भरणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
advertisement
अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ५०,००० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नकर सवलतीची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे. त्यातच एप्रिल २०२६ पासून जीएसटी भरपाई उपकर रद्द होणार आहे. त्यातून दरवर्षी १.२५ लाख कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेने वस्त्र, रत्न आणि लेदर उत्पादनांवर ५०% शुल्क लावल्यानंतर भारत सरकार निर्यातदारांसाठी मदत करण्यासाठी एका खास पॅकेज तयार करीत आहे.
जीएसटी कपातीमुळे महागाईत १.१% घट होऊ शकते अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. त्याशिवाय, जीडीपी वाढीत ३० ते ७० बेसिस पॉइंट्सची भर पडेल. श्रीमंत-गरीब दरी वाढत असताना आणि अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना त्याचा थेट फायदा लोकांना होणार नाही, असाही एक मतप्रवाह समोर येत आहे.
रुपयाच्या घसरणीचा फटका...
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ऐतिहासिक नीचांक गाठला आहे. रुपयाची घसरण, वाढते आयातखर्च आणि कच्च्या तेलाचा ताण लक्षात घेता वित्तीय तूट ४.४% वरून ४.५-४.६% पर्यंत घसरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मात्र राज्यांना आश्वासन दिले आहे की त्यांच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम होणार नाही.
सणासुदीत जोरदार खरेदी...
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शॉपिंगचा जोर वाढणार आहे. एका अहवालानुसार, यंदा ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या तब्बल ११५% नी वाढणार आहे. फ्रीज, एसी, टीव्ही यांसारख्या वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्यामुळे ग्राहक ऑनलाइन खरेदीला प्राधान्य देतील. मात्र पारंपरिक दुकानातून खरेदी करण्याची सवय काही प्रमाणात कायम राहणार आहे.