मुंबई: भारताचे चार नवीन लेबर कोड्स (Labour Codes) 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. या संहितांमुळे 29 जुने कामगार कायदे संपुष्टात आले असून, आता वेतन (Wages), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), सामाजिक सुरक्षा (Social Security) आणि कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा (Workplace Safety) एकाच फ्रेमवर्कखाली आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठे बदल वेतन रचना (Salary Structure) आणि कामाच्या तासांमध्ये (Working Hours) दिसून येतील.
advertisement
वेतन (Salary) मध्ये झालेले मोठे बदल
1. बेसिक पे (Basic Pay) आता CTC च्या किमान 50% असणे अनिवार्य: 'कोड ऑन वेजेज'मुळे 'वेतन' (Wage) या शब्दाची एकसमान व्याख्या निश्चित झाली आहे. नवीन व्याख्येनुसार, 'बेसिक + महागाई भत्ता (DA) + रिटेनिंग अलाउन्स' या तिघांची बेरीज कर्मचाऱ्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC - Cost to Company) किमान 50% असणे बंधनकारक आहे.
परिणाम: या बदलामुळे कंपनीला सीटीसीचा मोठा हिस्सा भत्त्यांमध्ये (Allowances) दाखवून पीएफ (PF) किंवा ग्रॅच्युइटीसारखे वैधानिक पेमेंट्स (Statutory Payments) कमी ठेवता येणार नाहीत.
PF वाढणार: पीएफ (PF) बेसिक वेजवर ठरत असल्याने तुमचे पीएफ योगदान वाढेल.
ग्रॅच्युइटी वाढणार: तुम्हाला मिळणारी ग्रॅच्युइटीची रक्कमही वाढेल.
टेक-होम सॅलरी: जर कंपनीने तुमचा सीटीसी न वाढवल्यास, तुमच्या हातात येणारा मासिक पगार (Take-Home Salary) किंचित कमी होऊ शकतो.
2. फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना लवकर ग्रॅच्युइटी: आयटी, उत्पादन (Manufacturing), मीडिया आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या क्षेत्रातील फिक्स्ड-टर्म (ठरलेल्या कालावधीच्या) कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. अनेकदा नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा फायदा आहे.
3. किमान वेतन (Minimum Wage) आता प्रत्येक क्षेत्राला लागू: पूर्वी केवळ 'शेड्यूल्ड' (Scheduled) उद्योगांमध्येच किमान वेतनाचे संरक्षण (Minimum Wage Protection) मिळत होते. आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान वेतनाचे संरक्षण मिळेल. केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय फ्लोअर वेज (National Floor Wage) निश्चित करेल, ज्यापेक्षा कमी वेतन कोणतेही राज्य देऊ शकणार नाही.
4. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 'वेळेवर वेतन' अनिवार्य: वेतन मिळण्यास विलंब झाल्यास कठोर नियम पूर्वी केवळ कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होते. आता प्रत्येक कामगार या संरक्षणाखाली आहे. कंपनीने वेळेवर पगार न दिल्यास, त्यांना दंड (Penalty) भरावा लागेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठी सुरक्षा मिळाली आहे.
कामाचे तास (Working Hours): मर्यादा तीच, पण पद्धत नवी
श्रम कायदा अजूनही दिवसाला 8 तास आणि आठवड्याला 48 तास काम करण्याची मर्यादा ठेवतो. परंतु हे तास कसे विभाजित करायचे यात लवचीकता (Flexibility) देण्यात आली आहे.
1. फोर-डे वीक (Four-Day Week) कायद्याने शक्य: राज्यांनी अधिसूचित केल्यास, आठवड्यातील 48 तास पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक (Weekly Schedule) खालीलप्रमाणे निश्चित केले जाऊ शकते:
4 दिवस × 12 तास
5 दिवस × अंदाजे 9.5 तास
6 दिवस × 8 तास
लक्षात घ्या: फोर-डे वीक तुम्हाला मिळेल की नाही, हे तुमच्या नियोक्ता (Employer) आणि राज्य सरकार दोघांवरही अवलंबून असेल. कायद्याने फक्त याला अनुमती दिली आहे, सक्ती केलेली नाही.
2. ओव्हरटाईम (Overtime) दुप्पट दराने: ओव्हरटाईम नेहमी स्वैच्छिक (Voluntary) असेल आणि त्याचे पेमेंट दुप्पट दरानेच मिळेल. मात्र ओव्हरटाईमच्या तासांची मर्यादा बदलली आहे. पूर्वी दर तिमाहीला (Quarter) ७५ तासांची निश्चित मर्यादा होती, आता ही मर्यादा राज्यांच्या नियमांनुसार बदलू शकते. काही राज्ये जास्त ओव्हरटाईमची मर्यादा ठरवू शकतात.
इतर महत्त्वाचे पण कमी चर्चेतील बदल
1. कामावर ये-जा करतानाचा अपघातही 'वर्कप्लेस ॲक्सिडेंट' (Workplace Accident) मानला जाईल: कामावर येताना किंवा घरी जाताना विशिष्ट परिस्थितीत अपघात झाल्यास, त्याला कार्य-संबंधित अपघात (Work-related Accident) मानले जाऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्याला ईएसआय (ESI) आणि नुकसान भरपाईचा (Compensation) फायदा मिळू शकतो.
2. ESIC कव्हरेजचा विस्तार: कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे (Employees’ State Insurance Corporation - ESIC) कव्हरेज आता केवळ 'अधिसूचित क्षेत्रां' (Notified Areas) पुरते मर्यादित राहणार नाही. पात्रता पूर्ण केल्यास, हे कव्हरेज संपूर्ण देशभरात, अगदी प्लांटेशन, लहान किंवा धोकादायक युनिट्सपर्यंत वाढू शकते.
कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
सॅलरी ब्रेकअप तपासा: तुमची बेसिक सॅलरी सीटीसीच्या 50% पेक्षा कमी असल्यास, वेतनाच्या रचनेत बदल होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल तुमच्या एचआर (HR) विभागाकडून माहिती घ्या.
अपॉइंटमेंट लेटर: औपचारिक अपॉइंटमेंट लेटर (Formal Appointment Letter) घेणे आता अनिवार्य आहे.
राज्य नियमांवर लक्ष ठेवा: तुमच्या राज्यात ओव्हरटाईम आणि साप्ताहिक वेळापत्रकावर (Weekly Schedule) काय नियम जारी होतात, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे, कारण याच नियमांमुळे खऱ्या बदलांची दिशा ठरेल.
नवीन कोड्समुळे भारतातील श्रम व्यवस्था अधिक स्पष्ट आणि सोपी होईल, यात शंका नाही. पण त्याची अंमलबजावणी (Implementation) राज्य सरकार आणि कंपन्या कशा करतात, यावर कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील फरक अवलंबून असेल.