TRENDING:
गेल्या काही महिन्यात जीवनावश्यक गोष्टींच्या किमती वाढल्याने मध्यमवर्गात मोठी नाराजी आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, ज्यात कर कपातीचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा दिल्ली आणि मुंबई सारख्या शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना होणार आहे. वाढती महागाई आणि कर यामुळे १० ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबियांवर अधिक भार पडत आहे.
advertisement
EPFOमध्ये जोडले गेले इतके लाख नवे सदस्य, कोणत्या राज्यात मिळतो सर्वाधिक रोजगार?
सध्याच्या जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार १० लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर द्यावा लागतो. तर नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार १५ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास ३० टक्के कर लागू होता. मात्र नव्या स्लॅबमध्ये सेक्शन ८० सी, सेक्शन ८० डी नुसार मिळणाऱ्या सवलतींचा फायदा मिळत नाही. जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कर जास्त असला तरी विमा, गृहकर्ज आदीमध्ये सवलत मिळते.
बोनस शेअर्स नव्हे लॉटरीच; कंपनीचा एक शेअर असेल तर तुम्हाला मिळतील चार!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १० ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्या करामध्ये किती सवलत दिली जाणार आहे. मात्र ती किती असेल हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. कर कमी केल्यामुळे सरकारचे किती नुकसान होईल याचा देखील आढावा घेतला जात आहे. याबाबत निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला जाईल.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये घसरण होत तो ५.४ टक्क्यांवर आला होता. त्यानंतर केंद्रीय पातळीवर अर्थव्यवस्थेची गती वाढवण्याची चर्चा सुरू झाली. २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थतज्ञांसोबत बैठक घेतली होती, ज्यात विकासाचा वेग वाढवण्यावर चर्चा झाली.अर्थतज्ञांनी कर कपात करण्याचा सल्ला दिला होता. यामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील आणि ज्यामुळे खरेदीसाठी प्रोत्सहान मिळेल.