TRENDING:
भारताने गेल्या काही वर्षांत ज्या वेगाने विकासदराचे विक्रम मोडीत काढले आहेत, त्यावरून देशाची आर्थिक ताकद जागतिक स्तरावर किती वाढली आहे, याचा अंदाज येतो. विशेष म्हणजे आगामी चार वर्षांत भारतीयांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न 4 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा दिसून येईल.
भारताचा 1 ट्रिलियन ते 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंतचा प्रवास हा थक्क करणारा आहे. देशाला पहिल्या 1 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी तब्बल 60 वर्षे लागली होती. मात्र त्यानंतर आर्थिक धोरणांमधील बदलांमुळे हा वेग प्रचंड वाढला. 2014 मध्ये भारताने 2 ट्रिलियनचा टप्पा गाठला, 2021 मध्ये 3 ट्रिलियन आणि 2025 मध्ये भारत 4 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनला आहे. आता पुढील 5 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य अवघ्या दोन वर्षांत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.
advertisement
अहवालानुसार 2014 ते 2024 या दशकात भारताचा विकासदर जागतिक स्तरावर 95 व्या पर्सेटाइलमध्ये राहिला आहे, याचाच अर्थ जगातील बहुतांश देशांच्या तुलनेत भारताची प्रगती अधिक शाश्वत आणि मजबूत आहे.
जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार, भारत 2030 पर्यंत 'अप्पर मिडल इन्कम' (Upper Middle Income) देशांच्या श्रेणीत स्थान मिळवू शकतो. यासाठी दरडोई उत्पन्न 4,000 ते 4,500 डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. भारताने 2009 मध्ये 1,000 डॉलर आणि 2019 मध्ये 2,000 डॉलरचा टप्पा पार केला होता. आता 2030 पर्यंत भारत या श्रेणीत चीन आणि इंडोनेशियासारख्या देशांच्या बरोबरीने येऊन बसेल. जागतिक स्तरावर श्रीमंत देशांची संख्या वाढत असताना भारत देखील याच मार्गावरून वेगाने पुढे जात आहे, ही देशासाठी एक मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.
भारताचे सर्वात मोठे स्वप्न 2027 पर्यंत 'विकसित भारत' बनण्याचे आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, जर भारताने वार्षिक 7.5 टक्के विकासदर कायम राखला, तर 2047 पर्यंत भारत 'हाय इन्कम' (High Income) देशांच्या यादीत समाविष्ट होऊ शकतो.
यासाठी दरडोई उत्पन्न 13,900 डॉलरपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. गेल्या 23 वर्षांत भारताचा सरासरी विकासदर 8.3 टक्के राहिला आहे, त्यामुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य वाटत नाही. योग्य गुंतवणूक, सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणा आणि स्थिर विकास यांच्या जोरावर भारत आगामी काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.