नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जुने 29 कामगार कायदे (Labour Laws) रद्द करून त्याऐवजी चार नवीन संहिता (Codes) आणल्या आहेत— कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (2020), सोशल सिक्युरिटी कोड (2020) आणि OSHWC कोड (2020). यापैकी 'कोड ऑन वेजेज' हा 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाला असून, यामुळे देशभरातील सर्व कंपन्यांना त्यांच्या वेतन रचनेत (Salary Structure) मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
advertisement
या बदलांनुसार आता बेसिक सॅलरी (मूळ वेतन), महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांची एकूण बेरीज कर्मचाऱ्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC - Cost to Company) किमान 50% असणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवून अलाउन्स (भत्ते) वाढवत असत, ज्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि ग्रॅच्युइटीचे योगदान कमी राहात असे; परंतु नवीन नियमांमुळे ही पद्धत बंद होईल, कारण आता पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना वाढलेल्या 'वेजेज'वर होईल. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे योगदान वाढणार आहे, जे त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी (Retirement Security) दीर्घकाळात अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
मात्र सीटीसी स्थिर राहिल्यास, डिडक्शन्स (वजावट) वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारे मासिक वेतन म्हणजेच टेक-होम सॅलरी (Take-Home Salary) कमी होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी आधी 30% होती, ती आता 50% करावी लागल्यास, पीएफसाठी कापली जाणारी रक्कम वाढेल आणि पर्यायाने मासिक टेक-होम सॅलरी कमी होईल.
या बदलांमुळे छोटे आणि मध्यम स्तराचे कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या संहितांमध्ये फक्त वेतनच नाही, तर कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जसे की फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईजना फक्त 1 वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळणे, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रासाठी युनिव्हर्सल मिनिमम वेजेज लागू करणे आणि डिलिव्हरी बॉयसारख्या गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे. कंपन्यांना त्यांचे वेतनाचे पॅकेज नव्याने तयार करावे लागतील, ज्यामुळे सुरुवातीला त्यांच्या लेबर कॉस्टमध्ये वाढ होऊ शकते.
केंद्र सरकारचा उद्देश जुने आणि गुंतागुंतीचे कायदे मोडीत काढून कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे, वेतनाच्या नियमात सुसंगतता आणणे, तसेच नोकरीत आणि वेतनात लैंगिक समानता (Gender Equality) आणणे हा आहे. थोडक्यात, नवीन लेबर कोड्स कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन सुरक्षा मजबूत करतील, परंतु सुरुवातीच्या काळात मासिक वेतनावर होणाऱ्या परिणामांमुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन पॅकेजच्या पुनर्रचनेसाठी कंपन्यांशी चर्चा करावी लागेल.
वेतन रचनेतील मुख्य बदल आणि परिणाम
बेसिक सॅलरीची किमान मर्यादा: नवीन नियमांनुसार, बेसिक सॅलरी (मूळ वेतन), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स (Retaining Allowance) यांची एकूण बेरीज कर्मचाऱ्याच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC - Cost to Company) किमान 50% असणे बंधनकारक आहे.
PF आणि ग्रॅच्युइटी योगदान वाढणार: आतापर्यंत कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवून अलाउन्स (भत्ते) वाढवत असत, ज्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि ग्रॅच्युइटीचे योगदान कमी राहात असे. परंतु, बेसिक सॅलरी किमान 50% करणे अनिवार्य झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठीचे योगदान वाढणार आहे, कारण यांची गणना आता 'वेजेज' (ज्याची नवीन परिभाषा अधिक व्यापक आहे) यावर होईल.
टेक-होम सॅलरी कमी होण्याची शक्यता: सीटीसी स्थिर राहिल्यास, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठीचे योगदान वाढणार असल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारे मासिक वेतन म्हणजेच टेक-होम सॅलरी (Take-Home Salary) कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ: 50,000 रुपये सीटीसी असलेल्या कर्मचाऱ्याचे मासिक टेक-होम सॅलरी सुमारे 1,200 रुपयांनी कमी होऊ शकते.
दीर्घकालीन फायदे: वेतन रचनेत होणारा हा बदल कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी (Retirement Security) आणि भविष्यातील लाभांसाठी (जसे की वाढलेली ग्रॅच्युइटी) दीर्घकाळात फायदेशीर ठरेल.
इतर महत्त्वाचे बदल आणि फायदे
ग्रॅच्युइटीसाठी पात्रता: फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईजला (Fixed-Term Employees) आता फक्त १ वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल, तर पूर्वी त्यासाठी 5 वर्षांची सेवा आवश्यक होती.
युनिव्हर्सल मिनिमम वेजेज: देशभरात एकसमान किमान वेतन (Minimum Wages) लागू होईल, जे सर्व संघटित (Organised) आणि असंघटित (Un-organised) क्षेत्रातील कामगारांना कव्हर करेल.
गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा: डिलिव्हरी बॉय (Delivery Boy) सारख्या गिग वर्कर्सना (Gig Workers) आता सामाजिक सुरक्षा (Social Security) मिळेल. गिग प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरच्या 1-2% (किंवा पेमेंटच्या 5% पर्यंत) योगदान देणे अनिवार्य असेल.
ओव्हरटाईम: ओव्हरटाईमसाठी आता दुप्पट दराने वेतन मिळेल.
वर्किंग कंडीशन्स: 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी (Free Annual Health Check-up) अनिवार्य करण्यात आली आहे. महिलांना पुरेशा सुरक्षा उपायांसह नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी असेल.
ईज ऑफ कम्प्लायन्स: उद्योगांसाठी नियमांचे पालन करणे (Compliance) सोपे होईल, कारण आता एकच परवाना प्रणाली (One-License System) आणि डिजिटल अनुपालन (Digitised Compliance) असेल.