डिसेंबरच्या या 4 तारखा अजिबात विसरु नका! टॅक्सपेयर्ससाठी आहेत महत्त्वाच्या 

यामध्ये मोठ्या कंपन्या, भागीदारी फर्मचे भागीदार आणि जोडप्यांचा समावेश आहे ज्यांचे बिझनेस सेक्शन 5A अंतर्गत येतात आणि ज्यांच्या खात्यांचे आधीच ऑडिट झाले आहे. सुरुवातीला, हे 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते, परंतु सरकारने ही अंतिम मुदत 10 डिसेंबरपर्यंत वाढवली.

Googleच्या भारी फोनची किंमत ₹14000 नी झाली कमी! झटपट होतेय खरेदी, सोडू नका संधी

advertisement

15 डिसेंबर 2025

आता 15 डिसेंबर 2025 येत आहे. या दिवशी तुम्हाला अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करायची आहेत. प्रथम, तुम्हाला नोव्हेंबर 2025 मध्ये मिळालेला फॉर्म 27C अपलोड करावा लागेल. नोव्हेंबरच्या टीडीएस आणि टीसीएस पेमेंटसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये चालानशिवाय फॉर्म 24G सबमिट करावा लागेल. पुढे, तुम्हाला कर निर्धारण वर्ष 2026-27 साठी आगाऊ कराचा तिसरा हप्ता भरावा लागेल. ऑक्टोबर 2025 मध्ये कापलेल्या टीडीएससाठी कलम 194-आयए, 194-आयबी, 194एम आणि 194एस अंतर्गत प्रमाणपत्रे जारी करावी लागतील. नोव्हेंबरच्या क्लायंट कोडमध्ये बदल करण्यासाठी, Form 3BB स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सादर करावा लागेल.

30 डिसेंबर 2025

त्यानंतरची तिसरी तारीख 30 डिसेंबर 2025 आहे. या दिवशी, मान्यताप्राप्त संघटनांना नोव्हेंबरच्या क्लायंट कोड बदलाबाबत स्टेटमेंट सादर करावे लागतील. कापलेल्या नोव्हेंबरच्या टीडीएससाठी चलन आणि स्टेटमेंट सादर करण्याची ही शेवटची संधी आहे. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय गटाचा भाग असाल, म्हणजेच रेसीडेंट कंस्टीट्यूएंट एंटिटीज घटक असाल, तर तुम्ही फॉर्म 3सीईएडी सबमिट करावा लागेल. मूळ संस्थेला रिपोर्ट दाखल करण्याची आवश्यकता नसेल किंवा त्यांचा भारतासोबत माहिती देवाणघेवाण करार नसेल तर आंतरराष्ट्रीय गटांच्या निवासी घटक संस्थांनी या तारखेला फॉर्म 3CEAD देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

Jio ने आपल्या यूझर्सला केलं अलर्ट! अशा मेसेजवर ठेवू नका विश्वास, होईल मोठं स्कॅम

31 डिसेंबर 2025

शिवाय, 31 डिसेंबर 2025 देखील आवश्यक आहे. हा महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे. तुमचे मूल्यांकन आधी पूर्ण झाले नसेल तर, 2025-26 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी उशिरा आणि सुधारित आयटीआर दाखल करण्याची ही शेवटची संधी आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही जुलै किंवा सप्टेंबरची अंतिम मुदत चुकवली असेल तर ही शेवटची संधी आहे. लाखो लोक या दिवशी शेवटच्या क्षणी रिटर्न दाखल करण्यासाठी गर्दी करतात, परंतु प्रचंड वाहतुकीमुळे समस्या निर्माण होतात.

सरकारने काही डेडलाइन वाढवल्या आहेत. जसे की ऑडिट केलेल्या रिटर्नसाठी, परंतु तरीही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आयटीआर, टीडीएस आणि अॅडव्हान्स टॅक्स हे सर्व अनुपालन आवश्यकता आहेत ज्या चुकवल्यास दंड किंवा कायदेशीर समस्या येऊ शकतात. टॅक्स डिपार्टमेंटने पोर्टल नियमितपणे तपासत रहा आणि जर तुम्ही गोंधळलेले असाल तर चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.