TRENDING:
नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांत फ्लाइट्स कॅन्सल होणे आणि मोठ्या प्रमाणात विलंब होणे यामुळे विमानभाडे अक्षरशः अनियंत्रित होत असल्याचे चित्र दिसू लागले. या परिस्थितीत एअरलाईन्स संधीचा फायदा घेऊन तिकिटांचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने (MOCA) देशभरातील सर्व रूट्सवर भाड्याची कमाल मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता एअरलाईन्स मनमानी पद्धतीने दर वाढवू शकणार नाहीत, आणि प्रवाशांना शेवटच्या क्षणी तिकीट काढताना प्रचंड महाग दरांचा फटका बसणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की परिस्थिती पुन्हा सामान्य होईपर्यंत ही भाडे-सीमा लागू राहणार आहे.
advertisement
MOCA च्या नव्या आदेशानुसार 500 किमीपर्यंतच्या उड्डाणांसाठी कमाल भाडे आता 7,500 रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहे. या वर्गात एअरलाईन्स कोणत्याही प्रकारे अचानक दर वाढवू शकणार नाहीत. मंत्रालयाने हा निर्णय खासकरून यासाठी घेतला आहे की छोट्या अंतराचे रूट्स सर्वाधिक बुक होतात आणि संकटाच्या काळात सर्वात आधी याच रूट्सवर भाडे उसळते. त्यामुळे या सेगमेंटमध्ये दर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
याशिवाय मध्यम अंतराच्या उड्डाणांवरही भाड्याची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. 500 ते 1000 किमी दरम्यानच्या फ्लाइट्ससाठी कमाल भाडे 12,000 रुपये ठरवण्यात आले आहे. तसेच 1000 ते 1500 किमी अंतराच्या फ्लाइट्ससाठी तिकीटाचे भाडे 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त घेता येणार नाही. हा तोच सेगमेंट आहे जिथे सध्या प्रवासाची मागणी वाढली होती आणि दर नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे या श्रेणींमध्येही ‘कॅप’ घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लांब पल्ल्याच्या, म्हणजेच 1500 किमीपेक्षा जास्त अंतराच्या फ्लाइट्ससाठी कमाल भाडे 18,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की ही मर्यादा सर्व बुकिंग चॅनेल्सवर लागू असेल. म्हणजे तिकीट एअरलाईनच्या वेबसाइटवरून घेतले तरी किंवा कोणत्याही ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सी (OTA) प्लॅटफॉर्मवरून घेतले तरीही हीच कमाल सीमा लागू राहील.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा नियम घातला आहे. अनेकदा एअरलाईन्स स्वस्त भाड्याचे ‘फेअर बकेट्स’ बंद करून फक्त महाग तिकीटाचे पर्याय उपलब्ध ठेवतात, ज्यामुळे प्रवाशांना स्वस्त पर्याय राहत नाही. पण आता हे चालणार नाही. नव्या आदेशात सांगितले आहे की प्रत्येक भाडे श्रेणीत तिकीट उपलब्ध ठेवणे एअरलाईन्ससाठी बंधनकारक असेल. शिवाय ज्या रूटवर फ्लाइट कॅन्सल झाली आहे, त्या रूटवर लगेचच भाडे भरमसाठ वाढवण्यासही थेट बंदी घालण्यात आली आहे.
मात्र ही भाडे-सीमा फक्त इकॉनॉमी क्लाससाठी लागू असेल. बिझनेस क्लास आणि UDAN योजनेतील फ्लाइट्सना या निर्णयातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच सरकारने हेही सांगितले आहे की या ज्या कमाल मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत, त्या UDF, PSF आणि इतर टॅक्सेसशिवाय आहेत. म्हणजे हे अतिरिक्त शुल्क तिकीट किमतीत वेगळे जोडले जातील.
आत्तापर्यंत नेमके काय घडले?
गेल्या काही दिवसांत इंडिगो एअरलाईनकडून वारंवार ऑपरेशनल फेल्यूअरच्या घटना समोर आल्या. अनेक क्रू मेंबर्सची अचानक अनुपस्थिती नोंदवली गेल्याने अनेक सेक्टरमध्ये फ्लाइट शेड्यूल कोलमडले. DGCA कडे हजारो प्रवाशांनी तक्रारी केल्या की उड्डाणे कोणतीही पूर्वसूचना न देता कॅन्सल केली जात आहेत किंवा तासन्तास उशिरा होत आहेत. याचदरम्यान सोशल मीडियावर विमानभाड्यांचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होऊ लागले, ज्यात अवघ्या 1 तासाच्या फ्लाइटचे तिकीट 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक दाखवले जात होते.
या प्रकारामुळे प्रवाशांचा संताप वाढत गेला आणि विरोधी पक्षांनीही सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली. DGCA ने एअरलाईनकडून स्पष्टीकरण मागितले. त्यानंतर मंत्रालयाने ठाम भूमिका घेत स्पष्ट केले की एअरलाईन्सना प्रवाशांची ‘लूट’ करण्याची संधी आता दिली जाणार नाही. यासोबतच सरकारने काही कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्लाइट अलॉटमेंटमध्ये कपात करणे, क्रूची उपलब्धता पाहूनच शेड्यूल ठरवणे आणि संपूर्ण स्थितीचा अहवाल PMO कडे सादर करणे. दबाव वाढल्याने अखेर सरकारने थेट विमानभाडे नियंत्रणाचा आदेश जारी केला आहे.