ZP Election Municipal elections : निवडणूक आयोगात घडामोडींना वेग, जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी नवीन प्लॅन

आज राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुका होऊ घातलेल्या पालिका आयुक्तांसोबत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महापालिका निवडणुकीबाबत चर्चा होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील का, याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. या दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग काही मुद्यांकडे सकारात्मकपणे पाहत असल्याचे दिसून येत आहे.

आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि ईव्हीएमचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न अजूनही सोडवणुकीची वाट पाहत असल्याने त्या दोन टप्प्यांत घेण्याचा पर्यायही तपासात आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय विधानसभा हिवाळी अधिवेशनानंतरच होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचे मतदारसंघ वेगवेगळे असल्याने प्रशासनिक यंत्रणा स्वतंत्रपणे विभागता येऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुका एकाच दिवशी घेणे व्यवहार्य ठरू शकते, असा आयोगाचा प्राथमिक अंदाज आहे. दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ ची अंतिम मुदतही सहज पूर्ण करता येईल, असा विचारही समोर आला आहे. अन्यथा आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागण्याची वेळ येऊ शकते.

आरक्षणावरील मर्यादा ओलांडणाऱ्या चंद्रपूर आणि नागपूर महानगरपालिकांचे प्रश्न अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयाने मर्यादा न ओलांडणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर, फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचे आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहेत.

जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कालावधी साधारण २० दिवसांचा तर महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम ४० दिवसांचा असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत्या काही दिवसात अपेक्षित आहेत. आज, गुरुवारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्व महापालिका आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. मतदारयाद्यांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. प्रारूप मतदारयादीवरील हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी बुधवारी संपला आहे. आता अंतिम मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया १० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे महत्त्वाचे म्हणजे ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान नागपूर येथे विधानसभा हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या काळात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर आयोग कधीही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.