TaxManager.in चे संस्थापक आणि सीईओ दीपक कुमार जैन स्पष्ट करतात की तांत्रिकदृष्ट्या नो-कॉस्ट ईएमआय पूर्णपणे मोफत नाही. बँक नेहमीच व्याज आकारते. परंतु एकतर ब्रँड स्वतः त्या व्याजाचा खर्च सबसिडी म्हणून उचलतो किंवा उत्पादनाची किंमत अॅडजस्ट करून ग्राहकांकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल केला जातो.
ग्राहक प्रायव्हसी अधिकार! दुकानदार मागू शकत नाही नंबर, फक्त या 6 ठिकाणीच द्या
advertisement
ही ऑफर कशी काम करते?
डिस्काउंट किंवा सबसिडी मॉडेल- समजा तुम्ही ईएमआयवर 30,000 रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी केला आहे. सामान्य ईएमआयमध्ये एकूण खर्च 31,800 रुपये झाला असता. परंतु ब्रँड सवलतीत 1800 रुपयांचे व्याज समायोजित करतो. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला असे वाटते की तुम्ही फक्त 30,000 रुपये दिले आहेत.
लपलेले व्याज- बऱ्याच वेळा ईएमआयवरील प्रोडक्ट कोणत्याही डिस्काउंटशिवाय 30,000 रुपयांना उपलब्ध असते, तर रोख पेमेंटवर तेच 27,000 रुपयांना उपलब्ध असते. अशा प्रकारे, तुम्ही थेट डिस्काउंट गमावता आणि इनडायरेक्ट पद्धतीने व्याज भरता.
आरबीआयची कडक भूमिका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) 2013 मध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये शून्य व्याज दाखवणे दिशाभूल करणारे असू शकते. यानंतर, बँका आणि एनबीएफसींनी या योजनेला एक नवीन रूप दिले. आता ग्राहकांना नो-कॉस्टचा अनुभव येतो, परंतु प्रत्यक्षात खर्च कुठेतरी अॅडजस्ट केला जातो.
22 सप्टेंबरपर्यंत साबण-तेलासह टीव्ही-फ्रीजच्या किंमती घसरणार? अवश्य घ्या जाणून
ग्राहकाने कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?
* एमआरपी आणि विक्री किंमत तपासा- किंमत वाढवून तुम्हाला EMI भरण्याचे आमिष दाखवले जात आहे का?
* ऑफर्सची तुलना करा - कधीकधी थेट डिस्काउंट EMI पेक्षा जास्त फायदेशीर ठरते.
* प्रोसेसिंग फीस - काही बँकांमध्ये हा एक छुपा चार्ज आहे.
* कालावधी आणि प्री-पेमेंट दंड - जर तुम्ही वेळेपूर्वी कर्ज फेडले तर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.