22 सप्टेंबरपर्यंत साबण-तेलासह टीव्ही-फ्रीजच्या किंमती घसरणार? अवश्य घ्या जाणून
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
GST New Rate : जीएसटी प्रणाली अशी आहे की, उत्पादन आणि वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्याही वस्तूवर कर आकारला जातो. कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचे श्रेय कंपन्या घेतात. परंतु वस्तूंचे उत्पादन करून ते डीलर किंवा दुकानदाराला बिलिंगसह पाठवताच, त्यावेळचा जीएसटी दर निश्चित केला जातो.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सुमारे 400 वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपात केली आहे. नवीन जीएसटी दर 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील. अन्नपदार्थांपासून ते दैनंदिन वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहने आणि विमा स्वस्त होतील. या कपातीचा फायदा थेट सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि जीएसटी कपातीचा परिणाम 22 सप्टेंबरपासून दिसू लागला पाहिजे अशी सरकारची इच्छा आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, येत्या 17 दिवसांत जीएसटी कपातीचा फायदा लोकांना देण्यासाठी कंपन्या आणि दुकानदार किती तयार आहेत आणि ते ते सामान्य माणसापर्यंत कसे पोहोचवतील?
हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे कारण आधीच हजारो टन जुने माल दुकाने आणि गोदामांमध्ये पोहोचले आहेत, ज्यांवर जुन्या दराचा टॅग आहे. अशा परिस्थितीत, कंपन्या आणि दुकानदारांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे किंमती कमी करून ग्राहकांना थेट फायदा कसा मिळवून द्यायचा.
advertisement
जीएसटी रचनेची गुंतागुंत
जीएसटी प्रणाली अशी आहे की, उत्पादन आणि वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्याही वस्तूवर कर आकारला जातो. कंपन्या कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचे श्रेय घेतात. परंतु वस्तूंचे उत्पादन करून डीलर किंवा दुकानदाराला बिलिंगसह पाठवताच, त्यावेळचा जीएसटी दर निश्चित केला जातो. म्हणजेच, 22 सप्टेंबरपूर्वी पाठवलेल्या वस्तूंवर जुन्या दराचा टॅग आणि किंमत असेल. आता, कमी किमतीत समान वस्तू विकण्यासाठी, कंपन्या, वितरक आणि दुकानदारांना एकमेकांशी समन्वय साधावा लागेल.
advertisement
कंपन्या नफा कसा देतील
याचा पहिला मार्ग म्हणजे किंमत समायोजन. कंपन्या जुन्या दराने वस्तूंसाठी डीलर्सना क्रेडिट नोट्स देतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या डीलरने जुन्या करावर साबणाचा एक कार्टन खरेदी केला असेल आणि आता त्याची किंमत कमी झाली असेल, तर कंपनी त्याला समान क्रेडिट देईल. यामुळे डीलर तोट्यात जाणार नाही आणि ग्राहकांना स्वस्त किंमत मिळू शकेल याची खात्री होईल.
advertisement
सॉफ्टवेअर आणि बिलिंग अपडेट्स
बिग बाजार, रिलायन्स किंवा डीमार्ट सारख्या मोठ्या रिटेल चेनमध्ये तांत्रिक प्रणाली आहेत. ते त्यांचे बिलिंग सॉफ्टवेअर आणि पॉइंट-ऑफ-सेल मशीन त्वरित अपडेट करू शकतात. 22 सप्टेंबरपासून, नवीन दर त्यांच्या बिलांवर थेट दिसतील. खरंतर, लहान किराणा दुकाने आणि परिसरातील दुकानांना हा बदल करणे थोडे कठीण जाईल, कारण त्यांच्याकडे तेवढी तांत्रिक पायाभूत सुविधा नाही.
advertisement
नवीन स्टिकरिंग आणि पॅकिंग
साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट सारख्या उत्पादनांवर नवीन एमआरपी असलेले स्टिकर्स चिकटवले जातील. कंपन्यांनी अशा टीम नियुक्त केल्या आहेत ज्या गोदामे आणि दुकानांमध्ये जाऊन जुन्या पॅकवर नवीन किंमती असलेले स्टिकर्स चिकटवतील. अनेक कंपन्या व्यापार योजना आणि जाहिराती पुन्हा निश्चित करत आहेत. काही ठिकाणी किंमत कमी करण्याऐवजी पॅकचे वजन वाढण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 10 रुपयांच्या बिस्किट पॅकमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त बिस्किटे असू शकतात.
advertisement
कोणत्या क्षेत्रात याचा परिणाम दिसून येईल?
वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू (एफएमसीजी): नमकीन, बिस्किटे सारख्या निश्चित किंमतीच्या पॅकमध्ये वजन वाढेल. दुसरीकडे, शॅम्पू, साबण, टूथपेस्ट सारख्या गोष्टींवर नवीन किंमती थेट चिकटवल्या जातील. दुकानदारांना कंपनीकडून दरातील फरकाचे श्रेय मिळेल.
कंज्यूमर ट्यूरेबल्स: यावरील जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. कंपन्या म्हणत आहेत की सणासुदीच्या काळात विक्री तेजीत राहील. उदाहरणार्थ, पूर्वी 20,000 रुपयांच्या एसीवर 5,600 रुपये कर आकारला जात होता, आता तो 3,600 रुपये होईल. ग्राहकांना 2,000 रुपयांचा थेट फायदा होईल.
advertisement
हॉटेल आणि हवाई प्रवास: 7,500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉटेलच्या खोल्या आता 12% ऐवजी 5% जीएसटीने उपलब्ध होतील. परंतु हा फायदा फक्त त्या ग्राहकांनाच मिळेल जे हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर पैसे देतील. जुना दर आधीच बुक केलेल्या आणि पैसे भरलेल्या खोल्यांवर लागू होईल. हवाई प्रवासावर उलट परिणाम होतो. प्रीमियम इकॉनॉमी, बिझनेस आणि फर्स्ट क्लास तिकिटांवरील जीएसटी 12% वरून 18% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
विमा: आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी आता जीएसटीपासून पूर्णपणे मुक्त असतील. याचा अर्थ ग्राहकांना 18% ची थेट बचत मिळेल. खरंतर, प्रीमियम कमी करण्याऐवजी, कंपन्या अधिक रुग्णालयांमध्ये पर्सनल अॅक्सीडेंट विमा किंवा कॅशलेस सुविधा यासारख्या अतिरिक्त सुविधा देऊ शकतात.
ऑटो सेक्टर: हे क्षेत्र सध्या थोडे अडचणीत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या 15 ऑगस्टच्या भाषणानंतर, डीलर्सकडे मोठा साठा जमा झाला होता. आता दर कमी झाल्यामुळे, त्यांना जुन्या साठ्यावर तोटा सहन करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कारवर पूर्वी 50% कर आकारला जात होता, त्यावर आता 40% कर आकारला जाईल. परंतु ज्या डीलरने आधीच जुना कर भरला आहे, त्याला त्याचा रिफंड मिळणार नाही.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 05, 2025 12:01 PM IST
