URL व्हाईटलिस्टिंग आणि सुरक्षा
युआरएल व्हाईटलिस्टिंग लागू झाल्यानंतर अर्थात (विश्वासार्ह किंवा मंजूर वेबसाइट लिंक वापरण्याची परवानगी देणे) केवळ मंजूर यादीतील ग्राहकांनाच विशिष्ट लिंकवर प्रवेश मिळेल. ज्या ग्राहकांना मंजुरी मिळालेली नसेल ते क्लिक केल्यास ती लिंक आपोआप उघडण्यास नकार देईल. अशा प्रकारची सुविधा परदेशातून होणारे हॅकर्सचे हल्ले आणि महत्त्वाच्या लिंकवर त्यांचा प्रवेश रोखण्यास मदत करेल. या उपाययोजनेमुळे ग्राहकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेत लक्षणीय वाढ होईल.
advertisement
TRAI कडून महत्त्वाच्या बैठका
स्पॅम कॉल आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने नुकतीच नियामक प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती बैठक बोलावली होती. या बैठकीत युआरएल आणि ओटीटी लिंकची व्हाईटलिस्टिंग अनिवार्य करण्यावर गंभीर विचारविनिमय करण्यात आला.
समितीत अनेक सरकारी संस्थांचा सहभाग
या संयुक्त समितीमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI), पेन्शन नियामक प्राधिकरण, संवाद विभाग, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच ग्राहक कल्याण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीत, स्पॅम कॉल थांबवण्यासाठी ग्राहकांना कॉल करण्यापूर्वी डिजिटल मंजुरी घेण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरही चर्चा झाली.
डिजिटल मंजुरीसाठी पायलट प्रकल्प
सध्या स्पॅम कॉल थांबवण्याच्या दृष्टीने डिजिटल कन्सेंट अ‍ॅक्विझिशन पायलट प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत व्यावसायिक कॉल करण्यापूर्वी ग्राहकांकडून डिजिटल स्वरूपात संमती घेतली जात आहे. हा प्रकल्प सध्या निवडक 11 बँकांमध्ये सुरू असून येत्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत तो पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
मंजुरीनंतरच व्यावसायिक कॉल
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत ग्राहकांकडून डिजिटल मंजुरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय सर्वत्र लागू झाल्यावर ज्या ग्राहकांनी संमती दिली आहे, फक्त त्यांनाच व्यावसायिक कॉल केले जातील, ज्यामुळे अनपेक्षित आणि त्रासदायक स्पॅम कॉल थांबतील.
ब्लॅक लिस्टतील संस्थांची माहिती जाहीर करण्याची सूचना
बैठकीत स्पॅम किंवा अनधिकृत व्यावसायिक कॉल केल्यामुळे ब्लॅक लिस्ट टाकलेल्या सर्व संस्थांची नावे TRAI आणि दूरसंचार कंपन्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्याची सूचना करण्यात आली. समितीच्या सदस्यांच्या मते, यामुळे स्पॅम कॉलवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल आणि ग्राहकांना जागरूक करता येईल. अशा प्रकारे, हे नवीन उपाय ग्राहक आणि त्यांची डिजिटल माहिती अधिक सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरतील.