2015मध्ये मुंबईतल्या माझगाव येथे एका ट्रेलरने स्कूटीला धडक दिली होती. या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. या महिलेला एक लहान मुलगी होती. या मुलीने तिची आई अपघातात गमावली. आता नऊ वर्षांनंतर या मुलीला 1.1 कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे. आता ही मुलगी 11 वर्षांची असून, तिला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. 2015 मध्ये अल्पवयीन रितिका अशोकन, तिचे वडील अशोकन कनपथी, आजोबा आनंद सुबय्या राय यांना दावा दाखल केला होता; पण दावा लांबल्याने यादरम्यान दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. सध्या या मुलीचा सांभाळ तिची आजी भानुमती आनंदराज करत आहे.
advertisement
ट्रेलर मालक विद्याधर मिश्रा आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना ही भरपाई द्यावी लागेल. 11 मे 2015 रोजी दुपारी 2.40 वाजता हा अपघात झाला. पीडित तरुणी स्कूटीवर मागे बसली होती. तिचे वडील वाहन चालवत होते. जेव्हा ते माझगावला पोहोचले तेव्हा एक ट्रेलर भरधाव वेगात आला आणि त्याने स्कूटीला मागून धडक दिली. चालक ट्रेलर बेदरकारपणे चालवत होता. आजोबा आणि वडिलांच्या निधनानंतर या मुलीने आजीच्या माध्यमातून दावा दाखल केला.
वाचा - tata 54 वर्षांनंतर भारतात तयार करणार ही कार, किंमत 60 लाख इतकी होईल कमी!
न्यायाधिकरणाने सांगितले की, भरपाईची गणना करताना काही पैलूंचा विचार केला पाहिजे. मृत्यूसमयी मुलीची आई सीता अशोकन यांचं वय 37 वर्षं होतं. त्या शाळेत शिक्षिका होत्या. मृत्युसमयी त्यांचं मासिक उत्पन्न 60,000 रुपये होते. जेव्हा या महिलेचा अपघाती मृत्यू झाला तेव्हा तिचं वय कमी होतं. जर ती जिवंत राहिली असती तर ती बराच काळ नोकरी करू शकली असती. या दरम्यान तिचं वेतनदेखील वाढलं असतं; पण अपघातात तिचं निधन झालं आणि मुलीला योग्य जीवन जगण्याची संधी मिळाली नाही.
न्यायाधिकरणाने म्हटलं आहे की, मुलगी 21 वर्षाची होईपर्यंत या रकमेतला मोठा वाटा मुदत ठेवीत ठेवला जाईल. तोपर्यंत तिला तिमाही व्याज मिळेल. 2015 पासून व्याजासहित सुमारे 5.50 लाख रुपये तिच्या आजीला संगोपनासाठी दिले जातील. मुलीच्या वकिलाने सांगितलं, की ही मुलगी सध्या तिच्या वृद्ध आजीसोबत राहत आहे. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही. असं सांगितल्यावर न्यायाधिकरणाने हे निर्देश दिले. मुलगी शिकत असून तिच्या शिक्षणासाठी व रोजच्या खर्चासाठी पैशांची गरज असल्याचं पुढे सांगण्यात आलं. ही संपूर्ण रक्कम एका मुदतीत बँकेत जमा करण्याऐवजी तिचं कल्याण आणि देखभालीसाठी नुकसानभरपाईतली काही रक्कम द्यावी. त्यावर न्यायाधिकरणाने हे निर्देश दिले.