इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य सरकारने आणले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला 29 एप्रिल रोजीच मंजुरी देण्यात आली. परंतु, या धोरणाबाबत शासननिर्णय जारी करण्यात आला नव्हता. आता 24 दिवसांनी हा आदेश काढण्यात आला आहे. “राज्य महामार्गांवर हळूहळू टोल सवलत देण्याचा निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेईल. टोल सवलत म्हणून माफ केलेली रक्कम परिवहन विभागाकडून पूरक तरतुदींद्वारे पीडब्ल्यूडीला परतफेड केली जाईल,” असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
advertisement
सायकल मॅन प्रविणची गोष्ट! आतापर्यंत 2000 सायकलींचं विद्यार्थ्यांना केलं वाटप, कारण ऐकून कराल कौतुक
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीस प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल. कंपन्या वाहन खरेदीवर तेवढी रक्कम कमी आकारतील. तसेच महाराष्ट्रातील ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न असेल, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान
- दुचाकी वाहने - 10 हजार रुपये
- तीन चाकी वाहने - 30 हजार रुपये
- तीन चाकी मालवाहू वाहने - 30 हजार रुपये
- चारचाकी वाहने (परिवहनेतर) 1.50 लाख रुपये
- चारचाकी वाहने (परिवहन) 2 लाख रुपये
- चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने 1 लाख रुपये
- बस (एम 3, एम 4) (राज्य परिवहन उपक्रम एसटीयू) 20 लाख रुपये
- बस (एम 3, एम 4) खासगी
- राज्य/शहरी परिवहन उपक्रम- 20 लाख रुपये