प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी,वर्सोवा-भाईंदर मार्गातील प्रवास होणार सुसाट;हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

आता प्रवास होणार अधिक जलद

पालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पामुळे सुमारे 84 हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र बाधित होणार आहे. मात्र सार्वजनिक हित लक्षात घेता आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. ही बाब विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मर्यादित प्रमाणात खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली.

advertisement

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी न्यायालयाने महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. तोडल्या जाणाऱ्या खारफुटीच्या बदल्यात पुढील दहा वर्षे दरवर्षी पालघर जिल्ह्यात 1.37 लाख खारफुटीची झाडे लावणे आणि त्यांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कठोर कारवाई केली जाणार असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की खारफुटीची झाडे किनारी धूप रोखणे, पूरपरिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुंबई आणि ठाणे परिसरासाठी खारफुटी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक हित स्पष्टपणे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत खारफुटी नष्ट करता येणार नाहीत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यापूर्वी सप्टेंबर 2018 मध्ये बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खारफुटी तोडण्यास पूर्ण बंदी घातली होती. त्याच निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महापालिकेने ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.