राज्याचे पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्री प्रेम कुमार आणि कृषिमंत्री मंगल पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संयुक्त बैठकीत राज्यात 'घोडपरास' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नीलगायी आणि रानडुकरांना मारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहारमधले जवळपास 30 जिल्हे या दोन प्राण्यांच्या दहशतीने त्रस्त आहेत. एका अंदाजानुसार या जिल्ह्यांमध्ये घोडपरासांची संख्या सुमारे तीन लाख, तर रानडुकरांची संख्या सुमारे 67 हजार आहे.
advertisement
प्रेम कुमार म्हणाले, "वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यातल्या विद्यमान तरतुदींनुसार, संरक्षित क्षेत्राबाहेर व्यावसायिक शूटर्सच्या मदतीने या दोन प्रजातींना मारण्याची परवानगी देण्यासाठी सरपंचांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. संबंधित सरपंच आपल्या क्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या आधारे, पर्यावरण व वन विभाग आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधतील. हे सरपंच शूटर्सना नीलगाय व रानडुकरांना मारण्याची परवानगी देतील. हे दोन्ही प्राणी कळपात फिरतात आणि एका दिवसात कित्येक एकर पिकांची नासाडी करतात."
वाचा - उत्तराखंडमध्ये मृत्यूचं तांडव! ढगफुटीमुळे अनेकांचा बळी, राज्याला महापुराचा विळख
मंत्री म्हणाले, की राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आपल्या पिकांचं नीलगाय आणि रानडुकरांपासून संरक्षण करण्यासाठी रात्रभर पहारा देतात. नीलगाय रस्त्यावरच्या अपघातांनाही कारणीभूत ठरते. मानव-प्राणी संघर्षामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. या दोन प्राण्यांमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना सरकार भरपाई (50 हजार रुपये प्रति हेक्टर) देतं.
ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल/इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आलोकपर्ण सेनगुप्ता यांनी सरकारच्या दृष्टिकोनावर टीका केली. प्राण्यांना मारणं हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षाची समस्या सोडवण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.