राज्यघटनेच्या 130 वं दुरुस्ती करणारे विधेयक आज लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केले. त्यांनी विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घातला. विरोधकांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत मागे घेण्याची मागणी केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी झाली.
जर कोणताही मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधान यांना कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाली आणि ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिले तर त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. हा प्रस्तावित कायदा केवळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांनाच लागू होणार नाही, तर केंद्रातील मंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांनाही लागू होणार आहे.
advertisement
> विधेयकात आहे तरी काय?
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री आदी सर्वांना लागू असलेला कायदा संविधान दुरुस्ती विधेयकात कलम 75 मध्ये नवीन कलम 5 (अ) जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार, जर एखाद्या मंत्र्याला सलग 30 दिवस अटक करून ताब्यात घेतले गेले आणि त्याच्यावर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते अशा आरोपात आरोप लावला गेला, तर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती 31 व्या दिवशी त्याला पदावरून काढून टाकतील. पंतप्रधानांनी 31 व्या दिवसापर्यंत हा सल्ला दिला नाही तरी तो मंत्र्याला आपोआप पदावरून काढून टाकले जाईल.
त्याचप्रमाणे, पंतप्रधानांसाठीही नियम अधिक कडक असतील. जर पंतप्रधान सलग 30 दिवस कोठडीत राहिले तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर ते आपोआप पंतप्रधानपदावरून पायउतार होतील. तथापि, अशा मंत्र्याला किंवा पंतप्रधानांना सुटकेनंतर ऱाष्ट्रपतींच्या शिफारसीनंतर पुन्हा नियुक्त करता येईल. हीच तरतूद राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही लागू असणार आहे.
> राज्यघटनेतील कोणत्या कलमात होणार दुरुस्ती...
या विधेयकांतर्गत, संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239 अ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कलम 75: पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या पदाशी संबंधित तरतुदी.
कलम 164: राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी तरतुदी.
कलम 239 अ: दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तरतुदी.
> हे विधेयक का?
हे विधेयक आणण्यामागील उद्देश आणि कारणे देखील स्पष्टपणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. सध्या संविधानात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही की ज्याद्वारे गंभीर आरोपांवर अटक झाल्यानंतर पंतप्रधान किंवा मंत्र्याला काढून टाकता येईल. जनतेने निवडून दिलेले नेते हे लोकांच्या आशा आणि विश्वासाचे प्रतीक आहेत, म्हणून त्यांचे चारित्र्य आणि आचरण कोणत्याही शंकापलीकडे असले पाहिजे, असा मुद्दा अधोरेखित करण्यात येत आहे.
जर एखाद्या मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यांसाठी अटक केली जाते आणि तो बराच काळ तुरुंगात असतो, तर ते संवैधानिक नैतिकता, सुशासन आणि जनतेच्या विश्वासाला धक्का पोहोचवत असल्याचा मुद्दा या विधेयकाच्या समर्थनात मांडला जातो.
> हे विधेयक महत्त्वाचे का आहे?
यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आणि तुरुंगात अडकलेले लोक सत्तेत राहणार नाहीत याची खात्री होईल. सरकार आणि लोकशाही संस्थांची पारदर्शकता आणि नैतिकता राखली पाहिजे. जनतेचा विश्वास वाढेल की त्यांचे प्रतिनिधी निर्दोष असावेत आणि त्यांची प्रतिमा स्वच्छ असावी, यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
> अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून विधेयकावर आक्षेप...
केंद्र सरकारकडून या विधेयकाच्या पाठिंब्यासाठी नैतिकता आणि इतर मुद्दे मांडले असले तरी विरोधी पक्षाने याचा तीव्र विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याला 'विरोधी पक्ष अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र' म्हटले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय मनमानीपणे अटक केली जात आहे. अशा कायद्यामुळे, कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना केवळ अटक करून पदावरून काढून टाकता येते, तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना हातही लावला जात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
यापूर्वीही अनेक मंत्री आणि मुख्यमंत्री अटक होऊनही पदावर राहिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेवरून विरोधकांनी केंद्रावर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला होता. महाराष्ट्रातही मविआ सरकारच्या काळात नवाब मलिक यांना मंत्री असताना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतरही ते मंत्रीपदावर कायम होते. आता या नवीन प्रस्तावामुळे संसदेतील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.