खरं तर ओला कंपनी काम करणारे के. अरविंद (वय 38) यांनी आत्महत्या केली होती. या आत्महत्येपूर्वी त्यांनी 28 पानांची नोट सोडली होती, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांवर कामाच्या ठिकाणी छळ केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर अरविंदचा भाऊ अश्विन कन्नन यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर बंगळुरू पोलिसांनी ओलाचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल आणि वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी सुब्रत कुमार दास यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
advertisement
अधिकाऱ्यांच्या मते, एफआयआरमध्ये भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास (ओला येथे वाहन नियमन प्रमुख) आणि इतरांवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १०८ अंतर्गत आरोप आहेत. तक्रारीत अरविंदच्या मृत्यूनंतर अंदाजे १७.४६ लाख (अंदाजे १७.४६ लाख रुपये) आर्थिक अनियमिततेचाही उल्लेख आहे.
प्रकरण काय?
के अरविंद यांनी त्यांच्या राहत्या घरात विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. ही घटना 28 सप्टेंबर रोजी घडली होती. या घटनेनंतर त्याला तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु त्याचा जीव वाचला नाही. नंतर त्याच्या कुटुंबाला एक सूसाईड नोट सापडली होती.ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी सतत छळ केल्याच्या आरोपांचे तपशीलवार वर्णन केले होते आणि ओलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गैरवर्तनाचा आरोप केला होता.अरविंदच्या मृत्यूनंतर अंदाजे 17.46 लाख रूपये त्याच्या बँकेत ट्रान्सफर करण्यात आले होते.पण कंपनीचा ह्युमन रिसोर्सेस विभाग अरविंदच्या बँक खात्यात काही पैसे ट्रान्सफर केल्याबद्दल स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरला.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सर्व व्यक्तींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, "त्यांनी लेखी स्पष्टीकरण सादर केले आहे आणि पुढील चौकशी सुरू आहे.
ओलाकडून निवेदन जारी
ओलाने या प्रकरणावर एक निवेदन जारी केले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "आमचे सहकारी अरविंद यांच्या दुर्दैवी निधनाने आम्हाला खूप दुःख झाले आहे आणि या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबासोबत आमच्या संवेदना आहेत. अरविंद साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ ओला इलेक्ट्रिकमध्ये होते आणि ते आमच्या बंगळुरू येथील मुख्यालयात कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात, अरविंद यांनी कधीही त्यांच्या नोकरीबद्दल किंवा कोणत्याही छळाबद्दल कोणतीही तक्रार किंवा तक्रारी दाखल केल्या नाहीत. त्यांच्या भूमिकेत प्रवर्तकासह कंपनीच्या उच्च व्यवस्थापनाशी थेट संपर्क साधण्यात आला नाही."
आम्ही माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्यास आव्हान दिले आहे आणि ओला इलेक्ट्रिक आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने संरक्षणात्मक आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीच्या प्रवक्त्याने असा निष्कर्ष काढला आहे की कुटुंबाला त्वरित मदत देण्यासाठी, कंपनीने त्यांच्या बँक खात्यात पूर्ण आणि अंतिम पैसे भरण्याची सुविधा तात्काळ दिली. ओला इलेक्ट्रिक तपासात पूर्णपणे सहकार्य करत आहे आणि सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित, आदरणीय आणि सहाय्यक कार्यस्थळ राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे.