TRENDING:

Fuel Crisis and Lockdown: इंधन टंचाईचं संकट, देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार? सरकारकडून आली मोठी अपडेट

Last Updated:

Fuel Crisis Lockdown: पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याबाबत चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकारने उत्पादन करात कपात केली आहे. अशातच लॉकडाऊनची भीती नागरिकांच्या मनात असताना केंद्र सरकारकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
नवी दिल्ली: आखातामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाची झळ भारतीयांना बसू लागली आहे. युद्धामुळे इंधन टंचाईचं संकट असल्याचे चित्र आहे. एलपीजीच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. पेट्रोल-डीझेलचे दर वाढण्याबाबत चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकारने उत्पादन करात कपात केली आहे. अशातच लॉकडाऊनची भीती नागरिकांच्या मनात असताना केंद्र सरकारकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे.
इंधन टंचाईचं संकट,  देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार? सरकारकडून आली मोठी अपडेट
इंधन टंचाईचं संकट, देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार? सरकारकडून आली मोठी अपडेट
advertisement

मध्य पूर्वेतील (Middle East) वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. कच्च्या तेलाच्या दराने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या काळातही केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशातील इंधन स्थिती आणि लॉकडाऊनबाबतच्या चर्चांवर महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

advertisement

तेलाच्या किमतीत ७४ टक्क्यांची मोठी वाढ

हरदीप पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अवघ्या एका महिन्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट १२२ डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामुळे जगभरातील अनेक देशांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात ३० ते ५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. युरोपमध्ये २० टक्के, तर आफ्रिकन देशांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली आहे.

advertisement

advertisement

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

जागतिक दरवाढीचा फटका भारतीय नागरिकांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुरी यांनी सांगितले की, "सरकारसमोर दोन पर्याय होते. यामध्ये एक तर इतर देशांप्रमाणे दरवाढ करणे किंवा स्वतःच्या तिजोरीवर आर्थिक भार सोसणे, हे पर्याय होते. रशिया-युक्रेन युद्धापासून गेल्या ४ वर्षांत जी वचनबद्धता पाळली, तीच कायम ठेवत सरकारने पुन्हा एकदा जनतेसाठी आर्थिक भार सोसण्याचे ठरवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

advertisement

तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पावले

आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपये प्रति लिटर नुकसान सोसावे लागत आहे. हे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने आपल्या महसुलात (Revenue) मोठी कपात केली आहे. परदेशात इंधन निर्यात करणाऱ्या रिफायनरींवर 'एक्सपोर्ट टॅक्स' लागू करण्यात आला आहे.

लॉकडाऊन लागणार का, सरकारनं काय सांगितले?

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
चवीला एकदम टेस्टी, उन्हाळ्यात बनवा पारंपरिक कैरीचा ठेचा, संपूर्ण रेसिपीचा Video
सर्व पहा

देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. यावर पूर्णविराम देताना हरदीप पुरी म्हणाले, "लॉकडाऊनबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या सर्व चर्चा पूर्णपणे खोट्या असून निराधार आहेत. सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. अशा कठीण काळात अफवा पसरवून भीतीचे वातावरण निर्माण करणे बेजबाबदारपणाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असून कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी देश सज्ज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठी बातम्या/देश/
Fuel Crisis and Lockdown: इंधन टंचाईचं संकट, देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार? सरकारकडून आली मोठी अपडेट
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल