बॉर्डरवर पाकिस्तानला फुटला घाम, भारताने दिले धक्कादायक संकेत; चीन देखील अस्वस्थ, एका निर्णयाने बांगलादेशचा माज उतरवला

या बजेट वाटपावरून असे स्पष्ट होते की, ज्या देशांशी संबंध तणावपूर्ण किंवा मर्यादित झाले आहेत, त्या देशांसाठीचा निधी कमी करण्यात आला आहे; तर ज्या देशांशी भारताचे धोरणात्मक, मानवी आणि विकासात्मक संबंध मजबूत आहेत, त्यांच्यासाठी मदत वाढवण्यात आली आहे. बांगलादेश आणि मालदीवसाठी निधी कमी, तर अफगानिस्तान, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका यांच्यासाठी आर्थिक मदत वाढवून भारताने नवी रणनीतिक दिशा निश्चित केली आहे.

advertisement

पक्क्या मित्रासाठी खजिना खुला

अफगानिस्तानसाठी भारताने आपला निधी 50 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 150 कोटी रुपये केला आहे. प्रादेशिक कूटनीतीच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. धोरणात्मक तज्ज्ञांच्या मते, अफगानिस्तानात भारताकडून सुरू असलेली मानवी मदत आणि विकास प्रकल्प पाकिस्तानसाठी अस्वस्थता निर्माण करणारी बाब आहे.

काबूलमध्ये भारताची उपस्थिती वाढल्यास पाकिस्तानची पारंपरिक रणनीती आणि त्याचा प्रादेशिक प्रभाव कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अफगानिस्तानसाठी वाढवलेली ही आर्थिक मदत केवळ मानवी दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर भू-राजकीय समीकरणांमध्येही महत्त्वाची ठरणार आहे.

बांगलादेशला ‘कर्मांची फळे’?

दुसरीकडे बांगलादेशशी संबंधित बाबींसाठीचा निधी घटवून 60 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या 120 कोटी रुपयांचा संपूर्ण वापर न झाल्यामुळे ही कपात करण्यात आली आहे. यामधून स्पष्ट संकेत मिळतात की, ढाकासोबतचे सहकार्य आता मर्यादित चौकटीत ठेवले जाणार आहे.

मालदीवसाठीही कपात

भारताने मालदीवसाठीच्या निधीत 50 कोटी रुपयांची कपात करत एकूण 550 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या काही काळात भारत–मालदीव संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नेपाळ–भूतानवर विशेष लक्ष; चीनसाठी वाढती ‘टेंशन’

या बजेटमधील सर्वात ठळक संदेश नेपाळ आणि भूतान या दोन देशांबाबत आहे. नेपाळसाठी भारताने निधी वाढवून 800 कोटी रुपये केला असून, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत 100 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. त्याचप्रमाणे भूतानसाठी भारताने तब्बल 2,288 कोटी रुपयांचे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. यामुळे भारत–भूतान विकास भागीदारी अधिक मजबूत होणार आहे.

विशेष म्हणजे नेपाळ आणि भूतानमध्ये भारताने आपली आर्थिक मदत वाढवण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे; जेव्हा चीन या देशांमध्ये गुंतवणूक आणि पायाभूत प्रकल्पांद्वारे आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत होता. भारताच्या या पावलामुळे चीनची रणनीतिक अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

श्रीलंकेलाही आधार

आर्थिक संकटातून सावरत असलेल्या श्रीलंकेसाठी भारताने निधी 100 कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण 400 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. कोलंबोसाठी ही मदत आर्थिक स्थैर्य आणि पुनर्बांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.