भारतीय रेल्वे मंत्रालयाने प्रवासी ट्रेनमधून मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी आता AC क्लास, स्लीपर क्लास आणि सेकंड क्लासच्या (जनरल क्लास) तिकीट दरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. मात्र, उपनगरीय रेल्वे भाड्यामध्ये आणि मासिक पासच्या दरात कोणतीही वाढ होणार नसल्याचंही सांगितलं आहे. दररोज प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हे नवे दर 1 जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. वाढीव दरानुसार, AC क्लाससाठी प्रति किलोमीटर दोन पैसे, नॉन-AC (मेल/एक्स्प्रेस) म्हणजेच स्लीपर क्लाससाठी प्रति किलोमीटर एक पैसा, तर सेकंड क्लाससाठी (जनरल क्लास) ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रति किलोमीटरमागे अर्धा पैसा वाढ करण्यात येईल.
advertisement
रेल्वेच्या प्रवासी किलोमीटरच्या अंदाजानुसार, जुलैपासून होणारी ही दरवाढ चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या उर्वरित कालावधीत सुमारे 700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवून देईल. तर, संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2026 साठी, हा अतिरिक्त महसूल 920 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. पुढच्या संपूर्ण वर्षात प्रवासी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांकडून 92,800 रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. एकूण महसूलाचा विचार करायचा झाला तर 65 टक्के महसूल हा मालवाहतुकीतून येतो. तर प्रवासी आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे 30 टक्केच योगदान आहे.
प्रवाशांच्या तिकीटामध्ये शेवटची वाढ जानेवारी २०२० मध्ये करण्यात आली होती, त्यावेळी मंत्रालयाने नॉन-AC क्लास (मेल/एक्स्प्रेस), ज्याला स्लीपर क्लास असेही म्हटले जाते त्याचं भाडं प्रति किलोमीटर दोन पैशांनी आणि AC क्लासेसचे भाडे प्रति किलोमीटर चार पैशांनी वाढवले होते. ८० किलोमीटरपर्यंतच्या उपनगरीय भाड्यात किंवा सिझन तिकिटांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.